पुणे - ‘रस्त्यांवरील अपघात पुढील चार वर्षांत ५० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही पुढाकार घ्यावा. जिल्हा पातळीवरील रस्ता सुरक्षा समितीमध्ये त्या-त्या जिल्ह्यांतील खासदारांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा,’’ असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्तीला एक वर्ष झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘रोड सेफ्टी नेटवर्क’तर्फे आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. 

‘परिसर’चे प्रकल्प संचालक रणजित गाडगीळ म्हणाले, ‘२०१८ च्या तुलनेत रस्त्यांवरील अपघातांची संख्या २०१९ मध्ये वाढल्याचे दिसून आले आहे. मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती झाली असली तरी हेल्मेट, राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा मंडळाची स्थापना, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई आदी तरतुदींची अद्याप अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.’’ सुधारित मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अद्याप अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली नाही, याकडे वरिष्ठ कार्यक्रम सहयोगी संदीप गायकवाड यांनी लक्ष वेधले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले...

• रस्ते सुरक्षा हा राजकीय विषय नाही; देशापुढील एक आव्हान आहे. 
• मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्तीची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल 
• स्टॉकहोम परिषदेचे २०३० पर्यंत रस्ते अपघात ५० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट 
• भारतात तत्पूर्वीच २०२५ पर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन 
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही पुढाकार घेण्याची गरज
• देशातील रस्त्यांवरील ‘ब्लॅक स्पॉट’ महामार्गांचा शोध

Edited By - Prashant Patil