मुंबई - भाजप सरकारच्या काळात २०१४-१७ या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने (पीडब्ल्यूडी) ग्रामीण भागात केलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या ९ हजार कोटी रुपयांच्या कामांच्या चौकशीचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. भाजप सरकारच्या काळात केलेल्या रस्त्यांच्या कामांतील बेजबाबदार ठेकेदारांना ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकण्याचा निर्णयही घेतला असून, दोषी ठेकेदारांवर बेजबाबदारपणाचा ठपका ठेवून कारवाई होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

दुसरीकडे, जुन्या सरकारने मंजूर केलेल्या; मात्र ज्या रस्त्यांच्या कामांचा आदेश (वर्कऑर्डर) काढला नाही अशी कामेही तिजोरीतील खडखडाटाचे कारण देत रोखण्यात येणार आहेत. राज्यातील गावे-शहरांलगतच्या सुमारे ९७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची  ‘पीडब्ल्यूडी’कडून नियमित देखभाल-दुरुस्ती होते. त्याकरिता वर्षाला साधारणपणे चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र, पावसाळा आणि अवजड वाहनांमुळे रस्ते खराब झाल्याचे, विशेषत: त्यावर खड्डे पडल्याचे आढळून आले. खड्‌डे बुजविण्यापासून आवश्‍यक ती कामे केली गेली. तसेच, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या पुलांसह नव्या पुलांची उभारणीही केली आहे. त्यासाठी ८ हजार १४९ कोटींचा खर्च दाखविला आहे. तरीही, या रस्त्यांची दुरवस्था होऊन त्यावर प्रचंड खड्डे पडल्याचे गाऱ्हाणे विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. मूळ रस्त्यांच्या बांधणीत गुणवत्ता नसल्यानेच २०१४-२०१७ या कालावधीत केलेल्या रस्त्यांच्या कामांच्या ठेकेदारांना ‘धडा’ शिकविण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातील बहुतांश रस्त्यांची देखभाल करताना गुणवत्तेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते आहे. अशा कामांची चौकशी करून संबंधित ठेकेदारांचा काळ्यात यादीत समावेश केला जाणार आहे.
- अशोक चव्हाण, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम