पुणे - औरंगाबाद महापालिकेने 372 कोटी रुपये खर्च करून शहरात टाकलेल्या भूमिगत मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या कामाची आता चौकशी होणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून वाहिनीच्या कामाची वास्तव स्थिती व कृती अहवाल सहा आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पुणे खंडपीठाने दिले आहेत. मलनिस्सारण वाहिनीचे काम योग्य पद्धतीने न केल्याने त्याचा सांडपाणी व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अपुऱ्या कामामुळे शहरात पसरणाऱ्या हवा व जल प्रदूषणप्रकरणी दाखल याचिकेत एनजीटीने औरंगाबाद महानगरपालिकेसह इतरांना नोटिस बजावण्याचे आदेशही दिले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भूमिगत मलनिस्सारण वाहिन्या नदी नाल्यात आणून उघड्या सोडून दिल्या आहेत. या सदोष कामामुळे शहरातील नदी नाल्यांना गटारीचे स्वरूप प्राप्त झाले. त्यामुळे शहरात कायम चोकअप होऊन जागोजागी घाण पाणी साचते, त्यामूळे शहरात जल व वायू प्रदूषण होत आहे. हे सर्व धोकादायक असून हे काम पूर्ण करावे, अशी मागणी करणारी याचिका औरंगाबाद येथील रहिवासी सुरज अजमेरा यांनी एनजीटीत दाखल केली होती. सदर याचिका ऍड. अनुया सगरे-कुलकर्णी, ऍड. निलेश दलाल आणि ऍड. मेघा वाघ यांच्यामार्फत सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शिवकुमार सिंह, न्यायिक सदस्य सत्यवानसिंह गर्भवाल यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. त्यात औरंगाबाद माहानगरपालिकेस नोटीस बजावण्याचे तसेच याचिकेत केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी एमपीसीबीच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

काय आहेत नेमके आदेश -
कामाची चौकशी करण्यासाठी एमपीसीबीने समिती स्थापन करावी 
- समितीने वाहिनीच्या कामाची वास्तव स्थिती व कृती अहवाल सहा आठवड्यात सादर करावा
- समितीत महापालिका आयुक्त व मुख्य वैद्यकीय अधिकारी हे अन्य सदस्य असतील
- लॉकडाऊनच्या काळात नोटीस व्यक्तिशः देणे शक्य नसल्यास व्हॉटस अॅप व इमेलद्वारे द्यावी

Edited By - Prashant Patil