मुंबई - राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का दिला आहे. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्याविरुद्ध खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या प्रकरणाचा तपास ठाकरे सरकारने मुंबई पोलिसांना दिला होता. दरम्यान, सरकार बदलताच ही प्रकरणे आता सीबीआयकडे सोपवण्यात आली आहेत. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहभागाची चौकशीदेखील पोलिसांनी केली आणि त्यांचा जबाब नोंदवला होता.

राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडून गंभीर आणि संवेदनशील कॉल रेकॉर्डिंगशी संबंधित माहिती लीक झाल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने राज्य पोलिसांना दिले आहेत. मुंबई पोलिसांनी यासंदर्भात मार्च २०२२ मध्ये अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित गुप्त माहिती लीक होत असून आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला अनेक लोकांचे फोन टॅप करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून फोन टॅपिंग होत असल्याचा आरोपदेखील करण्यात आला होता. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होताच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहे.

तर अन्य दुसऱ्या प्रकरणात भाजप नेते गिरीश महाजन आणि अन्य २८ जणांविरुद्ध खंडणी व गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप आहे. कोथरूड पोलिस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा दाखल झालेला आहे. खंडणीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या २८ आरोपींनी पुणे पोलिसांवर केलेल्या आरोपांची चौकशीही सीबीआय करणार आहे. या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.