सोलापूर ः राज्यातील शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने केले जात होते. मात्र, ते ऑनलाइन करण्यासाठी 2012 मध्ये शालार्थ प्रणाली सुरु केली. त्याद्वारे शिक्षकांचे वेतन ऑनलाइन होऊ लागले. मात्र, या शालार्थ प्रणालीचे क्रमांक घेताना नाशिक विभागात अनियमितता झाली. तो प्रश्‍न विधिमंडळात गाजला. त्यानंतर आता त्या प्रकरणासह राज्यातील सर्वच शालार्थ क्रमांक दिलेल्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी प्राथमिकचे शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे. 

शालार्थ प्रणाली लागू केल्यानंतर त्यामध्ये समाविष्ट होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक देण्यात येत होते. पूर्वी त्या-त्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी हे क्रमांक देत होते. मात्र, 2016 मध्ये शिक्षण आयुक्तांनी हे अधिकार शिक्षण संचालकांना दिले. पण, मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे गेले. ते प्रस्ताव निपटारा करण्यात बराच वेळ जाऊ लागला. प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्यास वेळ जाऊ लागल्याने 2018 मध्ये शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले होते. त्यानंतर "शालार्थ'चे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढले. त्यानंतर याबाबतचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. मात्र, पवित्र प्रणालीमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक देण्याचे अधिकारी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

जळगाव जिल्ह्यातील सात संस्थामध्ये शालार्थ क्रमांक देताना अनियमितता झाल्याची तक्रार आमदार किशोर पाटील यांनी विधिमंडळात केली होती. त्यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी त्या वर्षात दिलेल्या क्रमांकाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी नेमलेल्या अध्यक्षांनी 20 मार्च 2019 नंतर शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांनी दिलेल्या शालार्थ क्रमांकाची चौकशी करायची आहे. 

तक्रारीच्या अनुषंगाने होणार चौकशी 
नाशिक विभागाशिवाय राज्यातील इतर शिक्षण उपसंचालकांनीही 2019 नंतर दिलेल्या शालार्थ क्रमांकाबाबत जर काही तक्रारी आल्या असतील तर त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करायची आहे. ही चौकशी सहा महिन्याच्या आत पूर्ण करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.