मुंबई: शिवसेनेने (shivsena) आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या निर्णयावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीचा (102 amendment)निर्णय घेतला, पण 50 टक्क्यांच्या बेड्या कायम आहेत. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय अर्धवट आहे'' असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

"आरक्षण मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा जाणे गरजेचे आहे. 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. घटनादुरुस्ती करताना 50 टक्के मर्यादा शिथिल करून राज्यांना अधिकार द्यावेच लागतील. नाहीतर आजच्या निर्णयाचा उपयोग नाही म्हणजे नाहीच!'' असे लेखात म्हटले आहे.

"मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने मंजूर केला आहे. या केंद्रीय निर्णयाचे स्वागत करावे की गुंता जास्त वाढवून त्या गुंत्यास मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतवून ठेवल्याबद्दल निषेध करायचा?" असा सवाल विचारला आहे. "आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरलाच आहे. आज तो शांत असला तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. सध्या जे लोक भाजपमध्ये बसून या आंदोलनातील खदखद वाढवत आहेत त्यांना तरी सरकारचा हा अर्धवट निर्णय पटला आहे काय?" असा सवाल अग्रलेखात विचारण्यात आला आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षण हा केंद्राचा अधिकार आहे, राज्यांचा तो अधिकार नाही असे बजावले. प्रश्न इतकाच आहे की, केंद्राने आज जो निकाल दिला तो चंद्रकांत पाटील, राणे वगैरे पुढाऱ्यांना मान्य आहे काय? मराठा आरक्षणाची कोंडी फुटावी अशी केंद्राकडून अपेक्षा असताना त्यांनी राज्यांना व मराठा समाजास कात्रजचा घाट दाखवला आहे. केंद्र सरकारने मराठा समाज, मागासवर्गीय व ओबीसी यांना एकमेकांविरुद्ध उभे केले. ते कशासाठी?" असा सवाल विचारला आहे.