पुणे - अजमल कसाबला फाशी देण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये आपण नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे पालन केले होते. त्याच धर्तीवर कुलभूषण जाधव यांच्याविरुद्धचा खटला पाकिस्तानने लष्करी न्यायालयात न चालविता खुल्या न्यायालयात चालविला पाहिजे. तसेच जागतिक मानवी हक्क संघटनेच्या आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या सदस्यांपुढे चालविला, तरच कुलभूषण जाधव यांना न्याय मिळेल, असे स्पष्ट मत विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी शनिवारी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्‍त केले.

पुण्यात एका खासगी कार्यक्रमासाठी आले असता ‘सकाळ’शी संवाद साधताना ते म्हणाले, ‘‘तब्बल १३ वेळा मागणी करूनही पाकिस्तान सरकार कुलभूषण जाधव यांना भेटण्याची परवानगी देत नाही, यातून दोन गोष्टींचे अनुमान निघू शकते. एक म्हणजे जाधव यांचा तथाकथित कबुलीजबाब हा पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्याने त्यांचे क्रूरतेने हाल करून घेतल्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे जाधव यांना भारतीय अधिकाऱ्यांना भेटू दिले तर ही बाब उघड होण्याचा धोका त्यांना वाटतो. अर्थात, पाकिस्तानी कायद्यानुसार कोणत्याही गुन्हेगाराचा कबुलीजबाब बळजबरी, मारहाण करून किंवा आमिष दाखवून घेतला गेला तर तो कायद्याने अग्राह्य मानला जातो. तसेच पाकिस्तानला जाधव यांची मानसिकता व शारीरिक परिस्थिती जगापासून लपवायची आहे. त्यासाठीच जाधव यांना कोणालाही भेटू दिले जात नाही.’’ 

पाकिस्तानचा आजवरचा इतिहास पाहता लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाल्याची देखील शक्‍यता आहे. जाधव जिवंतच नाही तर मग भारतीय अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी खरे जाधव आणायचे कोठून, हा प्रश्‍न पाकिस्तानला भेडसावत असेल, असेही निकम यांनी सांगितले.

ॲड. निकम म्हणाले, ‘‘मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेल्या हल्ल्यातील पाकिस्तानचा अतिरेकी अजमल कसाबचा खटला आम्ही खुल्या न्यायालयात चालविला होता. त्याने सुरवातीला पाकिस्तानी वकील मागितला, परंतु दिल्लीतील पाकिस्तानी दूतावासाने कसाबला वकील दिला नाही. तेव्हा न्यायालयाने स्वतःहून त्याला मुंबईतील दोन वकील दिले. त्या वेळी कसाबनेदेखील भारतीय न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दिलेला कबुलीजबाब नाकारला होता. त्यामुळे कसाबने दिलेला कबुलीजबाब खरा आणि स्वखुशीने दिलेला आहे, हे आम्ही न्यायालयात स्वतंत्र पुराव्याद्वारे सिद्ध केले होते.’’

पाकिस्तानची खेळी उलटविता येईल
पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीज यांच्या म्हणण्यानुसार, जाधव यांना ४० दिवसांत फाशीच्या शिक्षेविरोधात पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आहे. तसेच राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्जदेखील करू शकतात. परंतु जाधव यांना त्याची कल्पना दिली आहे का? कदाचित पाकिस्तान असेही सांगू शकते, की जाधव यांनी स्वखुशीने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. तसेच फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध ते अपील करू इच्छित नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बाजू घेणारा खंदा मित्र कोणी नाही, ही बाब नाकारता येत नाही. या संदर्भात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना व्यक्तिगत पातळीवर संपूर्ण बाबींचा तपशील देऊन भारताची बाजू लक्षात आणून दिली पाहिजे. तरच आपल्याला ट्रम्पकार्ड टाकून पाकिस्तानची खेळी उलटविता येईल,’’ असेही निकम यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग
पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सल्लागार सरताज अजीज यांनी कुलभूषण जाधव यांना कोणालाही भेटू दिले जाणार नाही, असे जाहीर केले. पाकिस्तानी कायद्यानुसार परदेशी हेराला भेटू देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगत १३ वेळा मागणी फेटाळली. पाकिस्तानची ही भूमिका अत्यंत खोडसाळ, बेकायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करणारी आहे, असेही ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.