मुंबई - जलयुक्त शिवाराच्या तथाकथित यशाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागल्यानंतर जलयुक्त शिवार योजनेतील त्रुटी मान्य असून, "माथा ते पायथा' हे जलसंधारणाचे मूलभूत शास्त्रीय सूत्र एकात्मिक धोरण स्वीकारून बदल करण्याची तयारी आता राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची माहिती नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य एच. एम. देसरडा यांनी दिली. तसेच मुख्यमंत्री "जलयुक्त'च्या यशाचे करत असलेले दावे खोटे असल्याचा दावा करत देसरडा यांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासातली ही सर्वांत फसवी योजना असल्याची टीकाही केली.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाच्या आदेशाने माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल चार महिन्यांपूर्वी सादर झाला आहे. या समितीने जलयुक्त योजनेतील त्रुटी दाखवल्या असून, त्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. आज उच्च न्यायालयात जलयुक्त शिवारासाठी एकात्मिक धोरण स्वीकारून त्यानुसार बदल करण्यात आल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देसरडा यांनी सांगितले, की जलयुक्त शिवार ही राज्यातली सर्वांत बोगस योजना आहे. या योजनेची कल्पना शास्त्रशुद्ध नसल्याने जमिनीतील पाण्याचे मूळ स्रोत, वाहता प्रवाह आणि "इको सिस्टीम' नेस्तनाबूत होत आहेत. जलयुक्त शिवार राजकीय हस्तक्षेप आणि कंत्राटदारांच्या मनमानीने नासवले गेले आहे. राज्य सरकारने जारी केलेला या योजनेचा शासन निर्णय चुकीचा असून, तो बदलण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामातून 34 लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले व 24 टीएमसी पाणी साठा वाढल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी केलेला दावा खोटा असल्याची टीका करून देसरडा म्हणाले, की त्याला कुठलाही शास्त्रीय पुरावा नाही. विजेचा वाढलेला वापर म्हणजे शेतकऱ्यांनी अधिक वीज वापरली हा दावा चुकीचा आहे. माथा ते पायथा हे जलसंधारणाचे मूलभूत सूत्र आहे. राज्यात 60 हजार मायक्रो वॉटरशेड आहेत. मग सरकार 5.5 लाख कामे सुरू असल्याचा दावा कसे करू शकते?

रोजगार हमीची कामे नाहीत
महाराष्ट्र राज्य, दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष असलेले देसरडा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी 22 जिल्ह्यांतील दुष्काळाची पाहणी केली. याविषयी ते म्हणाले, की रब्बीचे पीक कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होण्याची शक्‍यता आहे. पण शहरातही रोजगार नाही. रोजगार हमीची कामे कुठेच होताना दिसत नाहीत, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.