ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणवार गदा आली आहे. छगन भुजबळांनी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे भुजबळ यांनी आताही मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात निवडणूक होऊ नये ही अशी आची मागणी असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील काही प्रश्नांवर विचारले असता मंत्री पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही असो मात्र न्यायालयाच्या निकालात बसून जे करता येईल ते सर्व या आरक्षणासाठी करू. ओबीसी आरक्षणासह अगामी निवडणूका पार पडतील असा विश्वासही यावेळी जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.

पुढे ते म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात विविध विषय आहेत. दरम्यान, हे राजकीय आरक्षण जाण्याची प्रक्रिया झाली त्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ओबीसींची राजकीय जनगणना करावी लागणार आहे. त्यांची जतनिहाय गणना २०११-१२ साली झाली असून त्याचा तपशील २०१४ या वर्षी गेला आहे. त्यानंतर जे सरकार सत्तेत आले त्यांनी ती माहिती बाहेर काढली नाही, असे म्हणत त्यांनी भाजपला नाव न घेता टोला लगावला आहे.