नवी दिल्ली -  राज्यांच्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी परदेशातील वित्तपुरवठादार संस्थांकडून द्विपक्षीय कराराद्वारे मदत घेण्याला केंद्र सरकारने होकार दर्शविला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी जपानच्या "जायका' कंपनीद्वारे राज्य सरकारला अर्थसाह्य घेता येईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज याबाबत निर्णय घेतला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात धोरणात्मक निर्णय घेताना आर्थिकदृष्ट्या सधन राज्यांना पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी द्विपक्षीय कराराद्वारे अर्थसाह्य घेण्याला परवानगी देण्याचे ठरले. आतापर्यंत परदेशातील संस्थांकडून अर्थसाह्य घेण्यासाठी केवळ केंद्र सरकार आणि सरकारी कंपन्यांना, त्याचप्रमाणे राज्यांतर्फे केंद्राच्या हमीने कर्ज घेण्याला परवानगी होती. परंतु आता राज्यांनाही अशी मदत घेता येणार आहे. यामध्ये मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) या महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारितील संस्थेला मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी "जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी' (जायका) या संस्थेकडून थेट कर्ज घेता येईल. तब्बल 17,854 कोटी रुपये खर्चाच्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी "एमएमआरडी'एला "जायका'कडून 15,109 कोटी रुपयांचे कर्ज घेता येईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे उर्वरित निर्णय
- दुहेरी कर टाळण्यासाठी भारत आणि पोर्तुगालदरम्यानच्या करारामधील दुरुस्तीला मान्यता
- राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याला आणि यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयकाला मान्यता (ही दोन्हीही विधेयके लोकसभेने मंजूर केली आहेत, तर आयोगाच्या घटनात्मक दर्जाबाबतचे विधेयक राज्यसभेने सिलेक्‍ट कमिटीकडे पाठविले आहे).