ठाणे - देशात वाघ, सिंह, बकरे, कुत्रे, मांजरांची गणना होते; पण माणसातील वाघांची म्हणजे ओबीसींची गणना होत नाही. शिवरायांच्या सैन्यात सर्वाधिक ओबीसीच होते; पण हा लढणारा ओबीसी आज शांत आहे. आता शांत राहण्याची वेळ गेली आहे. शिक्षणातील आरक्षण संपणार असल्यानेच जीव तुटत आहे. त्यामुळे आता मंडल आयोगाची दुसरी लढाई सुरू करावी लागेल, असे वक्तव्य गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jeetendra Awhad) यांनी केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (Congress) वतीने ठाण्यात झालेल्या राज्यस्तरीय ओबीसी जनजागरण शिबिरात ते बोलत होते.

मंडल आयोगामुळे तुमच्यातील एक जण महापौर झाला. सोलापुरात कलाल समाजाची पहिली महापौर झाली ते मंडल आयोगामुळेच. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये पिछडा अन् अतिपिछडा वर्ग आहे. त्यांना आपल्या अधिकाराची जाणीव आहे; मात्र महाराष्ट्रात जातीबाबत ओळख नाही. आरक्षण हा काही दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, तर शोषित आणि वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीची उपाययोजना आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींमध्ये ३५४ जाती आहेत; पण ओबीसींना आपली ताकद समजलेलीच नाही. त्यामुळे आरक्षणाला विरोध करणारे आपल्याला गृहीत धरतात. त्यासाठी ओबीसींनी (OBC Reservation) एक व्हायला पाहिजे, असे आव्हाड म्हणाले. या वेळी विचारवंत प्रा. हरी नरके, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे, ओबीसी सेलचे प्रदेश सरचिटणीस राज राजापूरकर आदी उपस्थित होते.

ओबीसींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढले

राज्यात शहरीकरण वाढले असले, तरीही ओबीसींच्या १०० मुलांपैकी केवळ आठ जण पदवीधर होत आहेत. ओबीसींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे ओबीसींना शैक्षणिक आरक्षणाची गरज आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असले, तरी सरकारी नोकऱ्या आहेत तरी कुठे, असे आव्हाड यांनी नमूद केले.

कामाठीपुऱ्याचा विकास करणारच!

कामाठीपुरा हा मुंबईतील ऐतिहासिक भाग आहे. कामाठी लोक मुंबईत आले आणि ते या परिसरात कष्ट करण्यासाठी थांबले. त्यामुळे या परिसराला कामाठीपुरा म्हणतात. आज आरक्षण गेल्यामुळे त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची गैरसोय होत आहे. आजही हे लोक दहा बाय दहाच्या घरात राहतात. कामाठीपुऱ्याचा विकास येत्या महिन्यात करणार असल्याची घोषणा आव्हाड यांनी या वेळी केली.

आरक्षण संपवण्याचा कट ः नरके

नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींचे आरक्षण पद्धतशीरपणे संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसींच्या वाट्याचा निधी उच्च जातीतील आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना देण्याचा कट आहे. या गरिबांना निधी देण्यास आमचा विरोध नाही; पण त्यांनी ओबीसींच्या निधीवर का डल्ला मारावा, असा सवाल ज्येष्ठ अभ्यासक हरी नरके यांनी केला. भविष्यात जात म्हणून न लढता ओबीसी म्हणून एकत्रित लढावे लागेल, कारण केंद्रातील सत्ताधारी लोक खोटे बोलण्यात पारंगत आहेत, अशीही टीका नरके यांनी केला.