सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे विरूद्ध शिंदे असा वाद सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर ठाकरे सरकार पडले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये उपसभापतींनी शिंदे गटातील १४ आमदारांच्या बरखास्तीची नोटीस बजावली होती. याबाबत देखील सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान आज लंच टाईमपूर्वी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी भावनिक आवाहन केले आहे. 

कपिल सिब्बल म्हणाले, “जेव्हा आम्ही या न्यायालयाच्या खोलीत प्रवेश करतो तेव्हा आम्ही वेगळ्या आभामध्ये असतो, आम्ही आशा, अपेक्षा घेऊन येतो. सभ्यतेचा इतिहास पाहिला तर सर्व अन्याय सत्तेवर आधारित आहेत. तुम्ही १.४ अब्ज लोकांची आशा आहात. तुम्ही अशी निर्दयी, बेफिकीर पद्धतीने लोकशाही अस्थिर होऊ देऊ शकत नाही.”

हेही वाचा - हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

लोकशाहीचं भविष्य न्यायालयाच्या निर्णयाने ठरणार आहे. लोकशाही सध्या धोक्यात आहे. संविधानिक मुल्यांना उचलुन धरणे, हा या न्यायालयाचा इतिहास आहे. आता जो निर्णय येईल तो देशातील लोकशाहीचं भविष्य ठरविणार असेल, असे सिब्बल म्हणाले. 

कपिल सिब्बल म्हणाले, "न्यायालयाच्या इतिहासातला हा एक प्रसंग आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लोकशाहीचं भविष्य ठरवल्या जाणार आहे. न्यायालयानं जर मध्यस्थी केली नाही तर आपण आणि आपली लोकशाही धोक्यात येईल, याची मला खात्री आहे. कारण कोणतंच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिलं जाणार नाही. या आशेवर मी माझा युक्तिवाद संपवतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा."