मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळण्यात अडसर निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केरळ आणि पुदुच्चेरी राज्यांच्या धर्तीवर किमान मानधन मिळण्याच्या आशेवर राज्यातील दोन लाख सेविका डोळे लावून बसल्या आहेत. मानधन वाढीबाबत येत्या 20 सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

राज्यात अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांची संख्या तब्बल दोन लाख सात हजारांच्या आसपास आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेविका आणि मदतनीस विविध मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र ही मागणी मान्य करणे राज्य सरकारला शक्‍य वाटत नाही. कारण, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही केंद्राची योजना असून ती राज्यामार्फत राबविले जाते. तसेच सेविका आणि मदतनीस ही पदे मानधन स्वरूपाची असल्याने त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देता येत नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. यासाठी सरकारने कर्नाटक राज्य विरुद्ध आमिराबी या खटल्याच्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रपेक्षा कमी उत्पादन आणि मागास असलेल्या पॉंडिचेरी राज्याने सेविका आणि मदतनिसांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला आहे. केरळ राज्यात सर्वाधिक मानधन देण्यात येते. केंद्र व राज्य सरकार आणि पंचायत राज अशा तिहेरी स्तरांवरून अंगणवाडी सेविकांना 10 हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येते. त्याचबरोबर तमिळनाडूमध्ये 8400, तर हरियाना येथे 7500 हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अंगणवाडी चळवळ मोठ्या प्रमाणात असून राज्यही पुढारलेले असल्याची चर्चा आहे. मात्र राज्यातील सेविकांना फक्‍त पाच हजार तर मदतनिसांना अवघे 2500 रुपयांचे मानधन देण्यात येते. दिवाळीसारख्या सणासाठी 5 हजारांची मागणी असताना केवळ एक हजार रुपयांची भाऊबीज देऊन बोळवण केली जाते. खासगी खेत्रातील असंघटित कामगारांना राज्य कामगार विमा योजना लागू असताना ही सेवा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देण्यात सरकारला अपयश आले आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही वर्षांतील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या संघटनांनी आपला लढा तीव्र केल्याने राज्य सरकारने मानधनवाढीसाठी समिती स्थापन केली आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत आयुक्‍त आणि पाच संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीची पहिली बैठक झाली असून दुसरी बैठक येत्या 20 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि प्रगत राज्याला शोभादायक नाही. प्रगत राष्ट्रात सर्वाधिक निधी लहान बालकांच्या शिक्षण व विकासावर खर्च होत असताना राज्य सरकार त्यात कमी पडत आहे. रास्त मानधन वाढीबाबत आम्ही आग्रही आहोत, सरकारने पुन्हा निराशा केली तर आंदोलन अधिक तीव्र करू. 

- शुभा शमीम, सरचिटणीस, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना