मुंबई - मुंबई महापालिकेतील कारभारावरून शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या भाजपवरच फासे उलटवत पालिकेतील भ्रष्टाचारात भाजपचाच हात आहे. भ्रष्टाचारावरून बोंबाबोब करणारे भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या हे कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी काम करत असून, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचीच चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली.

मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेचा कारभार हा पारदर्शी नसल्याच्या मुद्‌द्‌याभोवती भाजपने प्रचार सुरू केला असून, शिवसेनेला घेरण्यास सुरवात केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्‌द्‌यावरून मौन राखणाऱ्या शिवसेनेने आजपासून मात्र भाजपवर उलटे वार करण्यास सुरवात केली. मुंबई महापालिकेचे नगरसेवक आणि दोन वेळा स्थायी समिती अध्यक्ष असलेले खासदार राहुल शेवाळे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन भाजपने केलेल्या आरोपांना पुराव्यासह उत्तर दिले. शिवसेनेची कारभाराची काळी पत्रिका काढणार असल्याचे वक्‍तव्य किरीट सोमय्या यांनी केले होते.

यावर "तुम्ही काळी पत्रिका काढाच, त्यात तुमचेच तोंड काळे होईल,' असे थेट आव्हान देत शेवाळे यांनी सोमय्यांवर आरोप केले. मुंबई महापालिका नगरविकास खात्यातंर्गत येते. हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामध्ये काही गैर चालले असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी त्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, असेही त्यांनी सूचित केले. मुंबईतील टॅंकरमाफियांना सोमय्याच जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. ते म्हणाले, "सोमय्यांच्या मतदारसंघात शिवाजीनगर येथे पाण्याचा टॅंकर सुरू करण्याबाबत सोमय्यांनी अनेकदा पत्र दिले होते. त्यानुसार 150 रुपयांना एक टॅंकर पालिका देते; पण हाच टॅंकर पुढे 800-1000 रुपयांना विकला जात आहे. त्याची चौकशी करावी.''

भाजप स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा करत आहे; पण एसीबीने दोन वर्षांत भाजपचे नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांवर सर्वाधिक कारवाई केली असल्याचे शेवाळे यांनी सांगितले. नागपूर येथे 2014 मध्ये 1245, तर 2015 मध्ये 1026 गुन्हे दाखल झाले आहेत; पण मुंबईत पाच वर्षांत केवळ 52 गुन्हे दाखल झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच भाजपकडे असलेल्या राज्यांच्या 30 खात्यांमध्येही भ्रष्टाचार होत असल्याच्या एसीबीकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असल्याचीही माहिती त्यांनी या वेळी दिली.

नाले सफाईत गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई
मुंबईतील नाले सफाईत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी, म्हणून शिवसेनेने आधीच पत्र दिले होते. त्यानुसार कारवाईही झाली. तसेच 550 कोटींच्या 34 रस्त्यांच्या दर्जाबाबत चौकशी करण्यासाठी महापौरांनी प्रथम पत्र दिले होते. तसेच संबंधित कंत्राटदारांचे 950 कोटी रुपयांचे डिपॉझिट आयुक्तांनी रोखून ठेवले असल्याचे शेवाळे यांनी सांगितले.