मुंबई - केंद्र सरकारच्या विवादित कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून ते राज्यात लागू करण्यासाठी विधान सभेच्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने (state government) तीन विधेयके सादर केली आहेत. राज्य सरकारने सुरू केलेली ही शेतकरी विरोधी संशयास्पद घाई तातडीने थांबवावी, अन्यथा दिल्ली आंदोलनाच्या धर्तीवर मुंबईच्या (mumbai) सीमा रोखत आंदोलन (agitaion) सुरू केले जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिला आहे. (kissan sangharsha samitee gives threats to state government to block the mumbai border)

शेतकरी व जनता विरोधी कायदे संपूर्णपणे रद्द करा या मागणीसाठी गेली सात महिने दिल्लीच्या सीमा शेतकऱ्यांनी रोखल्या आहेत. दिल्लीतील आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या शक्तींनी यावर उपाय म्हणून काही किरकोळ बदलांसह राज्य सरकारांमार्फत हे विवादित कायदे मागील दाराने रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केला असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी केला आहे.

केंद्र सरकार व शेतकरी श्रमिक विरोधी शक्तींच्या या काव्याला सहकार्य करण्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेऊ नये. तसेच विधान सभेत मांडण्यात आलेली विधेयके मागे घ्यावीत. तसेच केंद्र सरकारने विवादित कृषी कायदे रद्द करावेत व शेतीमालाला दीडपट आधारभाव मिळावा यासाठी कायदा करावा, असा ठराव महाविकास आघाडी सरकारने आगामी अधिवेशनात करावा, असे आवाहनही ढवळे यांनी केले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधात केंद्रातील सरकार व शेतकरी श्रमिक विरोधी शक्तींना सहकार्य करणे सुरूच ठेवले, तर केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारच्या विरोधातही तीव्र आंदोलनाची आघाडी उघडावी लागेल. प्रसंगी दिल्ली प्रमाणेच मुंबईच्या सीमा रोखत आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ.अशोक ढवळे, राजू शेट्टी, जयंत पाटील, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, नामदेव गावडे, प्रा. एस. व्ही. जाधव, डॉ. अजित नवले, किशोर ढमाले, सुभाष लोमटे, सीमा कुलकर्णी, सुभाष काकूस्ते, राजू देसले करतील, असे ढवळे यांनी सांगितले.