राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जालन्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखली आंदोलन सुरू असून याला राज्यभरातून पाठिंबा मिळताना दिसत आहे आहे.

मराठा समाजाला मुंबई हायकोर्टाने दिलेलं आरक्षण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. यावेळी मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे असे घोषित करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मराठ्यांना आरक्षण नाही, मग विदर्भातील कुणबी मराठ्यांना कसं मिळालं माहितेय? चला याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..

मराठा कुणबी समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाबद्दल बोलायचे झाले तर, या आरक्षण मिळण्यामागे भारताचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचा वाटा मोठा आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख हे स्वतः देखील कुणबी समाजाचे होते. त्यामुळे विदर्भात मोठ्या संख्येने असलेला कुणबी हा समाज हा जमीनदार आणि शेतकरी होता. हा शेतीवर अवलंबून असणारा समाज तुलनेने मागासलेला असल्याने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी प्रयत्न केले.

कुणबी समाजाच्या सामाजिक विकासासाठी घटनेत तरतुद करण्याची मागणी देखील डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांच्याकडे केली होती. इतकेच नाही तर ६०च्या दशकात त्यांनी मराठा शेतकरी मराठा नसून तो मराठा 'कुणबी' आहे अशी मांडणी देखील केली. पंजाबराव देशमुखांची ही मागणी घटनात्मकरित्या मंजूर देखील करण्यात आली. यावेळीच विदर्भात अनेक शेतकऱ्यांनी कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रे मिळवली. यामुळेच विदर्भातील बहुसंख्य कुणबी समाजाला पुढे आरक्षण मिळालं.

१९९० ला आलेल्या मंडल आयोगांच्या शिफारशीनंतर कुणबी समाजाने आधीच आपल्या जात प्रमाणपत्रात मराठा असा उल्लेख वगळून त्याएवजी कुणबी अशी नोंद केली होती. याचा परिणाम म्हणून एकूण १९ टक्के ओबीसी प्रवर्गात विदर्भातील कुणबी समाजाला देखील स्थान मिळाले. 'आज तक'ने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

उच्च न्यायलायाने दिलं, पण...

मराठा आरक्षणाचा प्रवास पाहिला तर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायलायाने घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाची आग भडकली. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून सुरू होती, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 30 नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केले. त्याअंतर्गत राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

या आरक्षणाविरोधात मेडिकल विद्यार्थी मुंबई हायकोर्टात गेले. हायकोर्टाने आरक्षण रद्द केले नाही, मात्र १७ जून २०१९ रोजीच्या आपल्या निर्णयात हे आरक्षण कमी करून शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के करण्यात आलं. यावेळी हायकोर्टाने सांगितले की अपवाद म्हणून आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त दिलं जाऊ शकतं.

मराठा आरक्षणाचा कुठं अडकलं?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली , जे इंदिरा साहनी प्रकरण आणि मंडल आयोग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यानंतर ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण घटनाबाह्य ठरवत रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्याची अंमलबजावणी करणे ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करते. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

अडचण काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू झाले. उद्धव ठाकरे सरकार आणि सध्याचे एकनाथ शिंदे सरकार हे दोघेही मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देतात, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. महाराष्ट्रात आधीच ५२ टक्के आरक्षण लागू आहे.