Mumbai Cruise Party Drug Case : मुंबई क्रूझ पार्टी ड्रग प्रकरणाचा तपास आता दोन दिशेला विभागला गेला आहे. आर्यन खान प्रकरणाचा तपास एनसीबी करत असतानाच दुसरीकडे नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या आरोपानंतर NCB चे अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्याबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. आर्यन खानला अटक करणारे वानखेडे यांच्यावर मलिक यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र बनवून आयआरएसमध्ये (IRS) नोकरी मिळवल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नाही तर नवाब मलिक यांच्या आरोपामुळे समीर वानखेडे हिंदू की मुस्लिम असाही वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मलिक यांचे आरोप जर खरे ठरले आणि वानखेडे दलित बनून नोकरी मिळवल्याबद्दल दोषी ठरले, तर कायदेशीररीत्या काय होऊ शकते हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

मुस्लिम असतील तर अडचण काय?

देशाच्या संविधानानुसार भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, जिथे धार्मिक स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार म्हणून हमी दिलेला आहे. मात्र, मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, ते समीर वानखेडे यांच्या धर्मावर किंवा त्यांच्या श्रद्धेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नसून, आयआरएसमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठीच्या पध्दतीवर कायद्यावर आधारीत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. भारतीय कायद्यांतर्गत, भारतातील काही लोकांसाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. 1950 च्या संविधानाच्या (अनुसूचित जाती) तरतुदीनुसार, SC अर्जदारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 15 टक्के आरक्षणाचा हक्क आहे.

इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु 1956 आणि 1990 मध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. हिंदू धर्म किंवा शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्माचा दावा करणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसूचित जातीची सदस्य मानली जाऊ शकत नाही, असे त्यात नमूद केले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने मुस्लिमांमध्येही दलित असल्याची पुष्टी केली आहे. मात्र, त्यात असे नमूद केले आहे की अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय म्हणून वागण्यावर कोणताही धार्मिक प्रतिबंध नाहीत.

मुस्लिमांना आरक्षणाचा अधिकार आहे का?

भारतीय राज्यघटनेत धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद नाही. पण काही राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय सूचीत मुस्लिमांच्या काही वर्गांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा हक्क आहे. परंतु लाभार्थ्याला हे आरक्षण मुस्लिम म्हणून नव्हे तर मागासवर्गीय किंवा इतर मागास वर्गातील सदस्य म्हणून मिळते. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये अन्सारी, मन्सूरी, इद्रीसी आणि धोबी सारख्या काही मुस्लिम गटांना मागासवर्गीय गटा अंतर्गत आरक्षणाचा हक्क आहे, जे इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसीच्या अंतर्गत येतात.

कोणत्याही मुस्लिम व्यक्तीला दलित किंवा अनुसूचित जातीच्या कोट्यात आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. यावर आधारीत समीर वानखेडे याच्यावर नवाब मलिक यांनी आरोप केला आहे. दलित मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने 2008 मध्ये अशीच शिफारस केली होती.

दलित व्यक्तीने जातीबाहेर लग्न केले, धर्मांतर केले किंवा रिकन्व्हर्ट केले तर?

1950 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात असे म्हटले आहे की, ज्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा आहे त्याने जन्मानुसार अनुसूचित जाती म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या जातींपैकी एक असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. आंतरजातीय विवाहामुळे एखाद्या व्यक्तीची अनुसूचित जातीची स्थिती बदलत नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या विवाहातून जन्मलेली मुले ही वडिलांच्या जातीतील मानली जातात. जर आई अनुसूचित जातीची असेल तर मुलांना हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांचे पालनपोषण एससी सदस्य म्हणून झाले आहे.

वानखेडे दोषी आढळले तर काय?

कायद्यानुसार दोषी व्यक्तीला नोकरीवरून काढून टाकले जाते. सरकार त्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी खटला केला जाऊ शकतो आणि त्या व्यक्तीने पगार म्हणून घेतलेली पेमेंट त्यावरही वसुली सुरू होऊ शकते. त्यामुळे समीर वानखेडे दलित म्हणून नोकरी घेतल्याबद्दल दोषी आढळल्यास त्यांना वरील कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

मंत्री नवाब मलिक यांनी आरोप केले आहेत की, NCB अधिकारी समीर वानखेडे हे मुस्लिम आहेत आणि इस्लामचा चालीरीनुसार त्यांचा विवाह झाला आहे. याचा पुरावा म्हणून मलिक यांनी वानखेडे यांचा निकाहनामा आणि पहिल्या पत्नीसोबत लग्नाचा फोटोही शेअर केला आहे. महत्वाचे म्हणजे मलिक यांनी वानखेडे यांच्यावर दलित असल्याची खोटी कागदपत्रे देऊन सरकारी नोकरी घेतल्याचा आरोपही केला आहे.