मुंबई : कोरेगाव-भीमा दंगल प्रकरणी (Koregaon Bhima Violence) चौकशी आयोगाने कामासाठी जागा नसल्याचं कारण देत सुनावणी स्थगित केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांना योग्य जागा देऊ असे आश्वास दिल्यानंतर पॅनलने शेवटी त्यांच्या सुनावणीचे वेळापत्रक जारी केले. येत्या १५ नोव्हेंबरपासून चौकशी सुरू केली जाणार आहे.

1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या कोरेगाव भीमा हिंसाचारात अनेकजण जखमी झाले होते. या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. 2018 मध्ये आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुरुवातीला चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, परंतु त्याचा कार्यकाळ वारंवार वाढवावा लागला. पुणे ग्रामीणमधील काही साक्षीदार तपासायचे असल्याने या खटल्यातील सुनावणी आतापर्यंत बहुतांशी पुण्यात होत होती. मुंबईत महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती विभागात तात्पुरती जागा दिलेल्या या आयोगाला काम करणे कठीण जात होते. त्यानंतर मुंबईतील सर्व सुनावण्या स्थगित केल्या होत्या. याबाबत आयोगाने सरकारला एक पत्र लिहून माहिती दिली होती.

28 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत, आयोगाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती जे एन पटेल यांनी प्रधान सचिव, गृह, यांना हा मुद्दा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे न्यावा आणि तातडीने योग्य जागेची व्यवस्था करावी, असे 31 ऑक्टोबर रोजी राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर अधिकार्‍यांना लिहलेल्या पत्रात आयोगाचे सचिव व्ही व्ही पालनीटकर म्हणाले होते.

दरम्यान, चौकशी करण्यासाठी आयोगाकडून रश्मी शुक्ला आणि परमबीर सिंह यांना समन्स बजावण्यात आले होते. रश्मी शुक्ला या पुणे पोलीस आयुक्त असताना ही हिंसा घडली होती. यावेळी परमबीर सिंह कायदा सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक होते. यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांना आयोगाने पुढील चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.