कर्नाटकातील (karnataka) तुबची बबलेश्‍वर योजनेतून सांगली जिल्ह्यातील (sangli district) जत तालुक्याच्या आग्नेय कोपऱ्यातील सुमारे ४२ गावांसाठी ४ टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र (maharashtra) आणि कर्नाटक या दोन राज्यांदरम्यान कराराचा निर्णय नुकताच झाला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा (yediyurappa) आणि महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील (jayant patil) यांच्यातील बंगळूरमधील बैठकीदरम्यान यावर शिक्कामोर्तब झाले. जवळपास पंधरा १५ वर्षांपासून ही मागणी जत भागात काम करणाऱ्या येरळा प्रोजेक्ट सोसायटी व ‘सकाळ’ने लावून धरली होती. आता दोन्ही शासनस्तरावर झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि त्याची कार्यवाही कशी असेल याविषयी...

पाणी कसे देणार?

हिरे-पडसलगी योजनेनंतर कर्नाटक शासनाने तुबची-बबलेश्‍वर योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेतून सध्या गेली तीन वर्षे अनौपरिचारिकरीत्या जत तालुक्यातील सुमारे दहा गावांना पाणी मिळत आहे. कर्नाटकातील यत्नाळ येथून सोडले जाणारे हे पाणी जतमधील तिकोंडी-भिवर्गी ओढ्याद्वारे पुढे पुन्हा कर्नाटकातील चडचणला जाते. कर्नाटकच्या सिंचन योजनांमधून कमीत कमी खर्चात हे पाणी जतमधील गावांना मिळू शकते. यासाठी ‘येरळा़’च्या माध्यमातून शास्त्रशुध्द असे अहवाल सादर करण्यात आले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (prithviraj chavan)यांनी जत तालुक्याच्या टंचाई दौऱ्यात या योजनेसाठी दहा कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली, मात्र आवश्‍यक अशी ठोस कृती झाली नाही. यावेळी प्रथमच कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या शासनस्तरावर दोन राज्यांत कराराची घोषणा झाली आहे. त्यानुसार जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांत कर्नाटक तुबची बबलेश्‍वर योजनेतून जत तालुक्यासाठी चार टीएमसी पाणी देईल, त्या बदल्यात महाराष्ट्र सरकार शिरोळ तालुक्यातील कृष्णेवरील राजापूर बंधाऱ्यातून कर्नाटकमधील कृष्णा नदीपात्रात एप्रिल-मे या टंचाईच्या महिन्यात चार टीएमसी पाणी देईल.

‘सकाळ’-‘येरळा’च्या भूमिकेचे यश

दुष्काळी भागासाठीच्या सिंचन योजनांपैकी म्हैसाळ योजनेतून जत तालुक्याला पाणी देण्याची योजना आहे, मात्र जत तालुक्याच्या आग्नेय कोपऱ्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या ४२ गावांचा या योजनेत समावेशच नाही. हे वास्तव पहिल्यांदा येरळा संस्थेने पंधरा वर्षांपूर्वी मांडले. जालीहाळ येथे जलसंपदा विभागातील निवृत्त अभियंत्यांच्या सिंचन सहयोग संस्थेच्या माध्यमातून झालेल्या पाणी परिषदेत या ४२ गावांसाठी कर्नाटकातील सिंचन योजनांमधून पाणी आणण्यासाठी आग्रह धरण्यात आला. ‘सकाळ’ने प्रारंभापासून ही भूमिका उचलून धरली आणि चळवळीला पाठबळ दिले. कर्नाटक सरकारला दरवर्षी महाराष्ट्र शासन उन्हाळ्यात टंचाईच्या काळात कोयना-वारणा धरणातून विकत पाणी देते. या बदल्यात कर्नाटकने जत तालुक्यासाठी पाणी द्यावे, अशी येरळा आणि ‘सकाळ’ने लावून धरली. आज दोन राज्यांमधील कराराला मिळालेली संमती या दीर्घ लढ्याचे यश आहे.

तलाव आणि क्षमता

लाभार्थी सर्व ४२ गावांमध्ये जलसंपदा विभागांचे छोटे-मोठे तलाव आहेत. या सर्व तलावांची साठवण क्षमता १४९३.७५ सुमारे दशलक्ष घन फूट आहे. प्रमुख आठ तलावांची साठवण क्षमता अशीः भिवर्गी-२७४, बोर्गी -१०, जालीहाळ- ६७, तिकुंडी १- ८२, तिकुंडी २- ७८, पांडोझरी-१२७, संख-७०३, इतर कोल्हापुरी बंधार व पाझर तलाव- ६२

पाणी कसे पोचवणार?

जत तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील कर्नाटकातील गावांसाठी तुबची बबलेश्‍वर योजनेतून पाणी दिले जाते. या योजनेतून एकूण चार ठिकाणांहून जत तालुक्यात पाणी देता येईल.

• कर्नाटकातील शिरनाळ (भुत्नाळ टँकमधून येथे पाणी येते) येथील टेकडीमधून दीड किलोमीटरची पाईपलाईन केली, तर महाराष्ट्रात गुलगुंजनाळ तलावात पाणी येऊ शकते. तिथून जालीहाळ तलावात पाणी येते.

• यत्नाळ येथून तिकोंडी तलावात पाणी येते

• सोमदेवरहट्टी येथून घोनसगी, मोटेवाडी येथील ओढ्यात

• बाबानगर येथून बिजरगी, कनमडी, सिध्दनाथ डॉ.- संख येथील तलावात पाणी येते. या चार ठिकाणांहून पाणी महाराष्ट्रात प्रवेश केल्यानंतर ४२ गावांमधील सर्व तलाव भरून घेता येतील

लाभार्थी गावे

बालगाव, करजगी, बोर्गी बुद्रुक, बोर्गी खुर्द, अक्कलवाडी, मानिकनाळ, गिरगाव, लवंगा, गुलगुंजनाळ, भिवर्गी, मोरबगी, जालीहाळ बुद्रुक, केरेवाडी, मोटेवाडी, कनबगी, तिकोंडी, केरेवाडी, पांडोझरी, खंडनाळ, मोटेवाडी खुर्द, कागनरी, आसंगी तुर्क, सोनलगी, सुसलाद, हळ्ळी, बेळोंडगी, कुलालवाडी, अंकलगी, गोंधळेवाडी, संख, कोंत्याव बोबलाद, लकडेवाडी, लमानतांडा, दरीबडची, जाडरबोबलाद, जालीहाळ खुर्द, पांढरेवाडी, धुळकरवाडी, उमदी, तिल्याळ, उटगी, निगडी बुद्रुक

"कर्नाटकातून खात्रीशीर पाणी उपलब्ध झाल्यास या सर्व तलावांमध्ये पाणीसाठा होऊ शकतो. लाभार्थी सर्व ४२ गावांमधील ओढ्या, नाल्यांत खेळवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. कूपनलिकेसह या भागातील नद्या-ओढ्यांवर बंधारे बांधावे लागतील. तलावांचे खोलीकरण करतानाच नव्याने तलावांसाठी साईट शोधाव्या लागतील. समग्र आराखडा जलसंपदा विभागाने बनवावा. सध्या या गावांमधील तलावांवर शेतकऱ्यांच्या खासगी उपसा सिंचन योजना आहेत. त्या आणखी वाढण्यासाठी वित्तपुरवठा सुलभ करावा लागेल. लोकप्रतिनिधींनी यासाठी रेटा लावला पाहिजे."

- एन. व्ही. देशपांडे, सचिव, येरळा प्रोजेक्ट सोसायटी

"लाभार्थी गावांत सध्या असलेल्या सर्व तलावांची साठवण क्षमता एक दशांश टीएमसी इतकीच आहे. आता चार टीएमसी म्हणजे सध्याच्या साठवण क्षमतेच्या जवळपास चाळीस पट अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व गावांतील दोन लाख एकर क्षेत्र बारमाही करण्यासाठी सुमारे २.८० टीएमसी पाणी लागेल. यावरून जलसंपदा विभागाला या सर्व गावांना ओलिताखाली आणण्यासाठी साठवण आणि उपसा क्षमता वाढवावी लागेल."

- विजयकुमार दिवाण, निवृत्त अधिकारी, जलसंपदा विभाग

"बंगळूरमधील बैठकीत पाणी करारासाठी दोन राज्यांची तांत्रिक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही समिती अहवाल देणार आहे. त्याआधारे दोन राज्यांचा करार होईल. त्यात पाणी कोठून, कसे, कधी घ्यायचे यासाठीचे तपशील ठरतील. जलसंपदा विभाग त्यासाठीची कार्यवाही तत्परतेने करेल."

- हनुमंत गुनाले, मुख्य अभियंता, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ