सध्या राज्यात मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापलं आहे. जालना येथे उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला सरसकट मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावी अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या या उपोषणाला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळत आहे. अशातच काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.

'मराठवाड्यापुरता विचार केल्यास उर्वरित महाराष्ट्राच काय?' असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. 'मराठवाड्यापुरता विचार केला, तर मराठवाड्यात जुने दाखले आहेत. पण उर्वरित महाराष्ट्राच काय? असा विषय येतो. जे मराठे पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात आहेत. इतर भागात आहे त्यांच काय? त्याच उत्तर अनुत्तरित राहतं” असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

'हा कायदेशीर विषय आहे. कुठल्याही विषयाला सुप्रीम कोर्टात, हायकोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. तुम्ही म्हणता टिकणार आरक्षण आम्ही देऊ, मग टिकणारं आरक्षण द्या, जे काही द्यायचं असेल ते टिकणारंच द्या', असं अशोक चव्हाण यावेळी बोलताना म्हणाले आहेत.

'वास्तव हे आहे की, आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असेल, तर कायदा बदलावा लागेल. सारांश या सर्व गोष्टींचा इतकाच आहे की, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. आरक्षण लवकरात लवकर मिळालं पाहिजे. सरकारकडून कायदेशीर बाबींची पुर्तता होत नाहीये. तर सर्व विषय हा केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. OBC आरक्षण आहे, ते तसंच ठेवलं पाहिजे, त्याला कुठलाही धक्का लावू नये असंही पुढे अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.

'सर्व हिशोब लावल्यास आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात आहे, तर घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय आरक्षण मिळू शकत नाही. हे वास्तव आहे. त्याचा उल्लेखही शरद पवारांनी केला आहे. मी सुध्दा पुन्हा सांगतो आहे. करायची असेल तर केंद्रात घटनादुरूस्ती करावी', असंही चव्हाण पुढे म्हणाले आहेत.

'EWS आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिलं. हे त्याप्रमाणे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात आहे. त्याच पद्धतीने मराठा आरक्षण ओबीसी आरक्षणामध्ये बसवायचं असेल किंवा वेगळ्या पद्धतीने द्यायचं असेल, तर घटना दुरुस्ती करावी लागेल. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये अशी माझी भूमिका आहे' असं अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले आहेत.