मुंबई - राज्यभरातील जिल्हा आणि अन्य संलग्न न्यायालयांचे कामकाज मागील चार महिन्यांपासून ऑनलाइन सुरू झाले असले तरी पायाभूत सुविधांचा अभाव, इंटरनेट यामुळे वकील आणि पक्षकारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे येत्या काळात न्यायदानाचे काम अधिक सुलभ करण्यासाठी पायाभूत सुविधा देण्याचे आव्हान न्याय प्रशासन आणि सरकारवर आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एप्रिलपासून उच्च न्यायालयासह जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे काम नियमित ऑनलाइन सुरू आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद अशा शहरांचा समावेश आहे; मात्र जिल्ह्यातील अनेक न्यायालयांमध्ये पुरेशा आवश्‍यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. अनेक न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध नाही. तुरुंगात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची अद्ययावत सुविधा नाही. इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटीचा अभावही काही ठिकाणी येत आहे. 

Edited By - Prashant Patil