मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाच्या (Scholl education board) अंतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आधार कार्ड अपडेट (Aadhaar card update) नसलेल्या आणि ज्यांचे आधार कार्डच नाही अशा लाखो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संकटात (lacs of students in educational trouble) सापडलेले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट नाही, अथवा अद्याप आधार कार्ड काढलेले नाही, अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून आणि शैक्षणिक लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा तुघलकी जीआर (GR announcement) शिक्षण विभागाने काढला असून त्यावर शिक्षक आमदार नागो गाणार (Nago ganar) यांनी आक्षेप घेत हा जीआरच रद्द करण्याची मागणी शिक्षण आयुक्तांसह राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (varsha gaikwad) यांच्याकडे केली आहे. (lacs of students in educational trouble because of aadhaar card update issue)

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये ६ ते १४ वर्षे वयोगटांच्या बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्ष्ज्ञण देणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. कोणत्याही कारणांसाठी बालकांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येत नाही. अशा स्थितीत शिक्षण विभागाने आपल्या घटनात्मक कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही, अथवा अपडेट केलेले नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा शाळेतील प्रवेश गाह्य धरला जाणार नाही, असे शिक्षण विभागाने काढलेल्या तुघलकी शासन निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे ही बाब संविधानाचा अवमान करणारी असून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारी असल्याचे शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी म्हटले आहे.

हे तर खूप मोठे षडयंत्र

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी आणि नवीन आधार कार्ड काढण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. सध्या असलेली यंत्रणा अत्यंत तोकडी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ग्राह्य न धरण्याचा जीआर काढून लाखो मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र सुरू केले असल्याचा आरोपही आमदार गाणार यांनी केला आहे.