तात्या लांडगे

सोलापूर : फसवून स्वाक्षरी घेतली, बनावट कागदपत्रे बनविली, खरेदीखतावेळी मी नव्हतोच तरी जागा-जमीन बळकावली, अशा तक्रारी सोलापूर शहर- ग्रामीण पोलिसांत दाखल होत आहेत. पण, फसवून केलेले खरेदीखत रद्द करण्यासाठी केवळ पोलिसांत, महसूल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून चालत नाही; त्यासाठी लिमिटेशन ॲक्ट १९६३ मधील कलम ५९ नुसार तीन वर्षांच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. विलंब झाल्यास त्याची ठोस कारणे द्यावी लागतात, असे विधिज्ञ सांगतात.

जमीन-जागेच्या व्यवहारावेळी वकिलांकडून कागदपत्रांची पडताळणी करावी. फसल्यास वकिलांच्या सल्ल्याने तातडीने कायदेशीर पावले उचलावी लागतात. दरम्यान, जमिनीच्या मालकाची दिशाभूल करून, खोटे कागदपत्र दाखवून किंवा खोट्या व्यक्तीला मालक म्हणून उभे करून व्यवहार केला जातो. अनेकदा जिवाला धोका निर्माण करून दबावाखाली आणि वयोवृद्ध, मानसिकदृष्ट्या असक्षम व्यक्तींवर आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून स्वाक्षरी घेतली जाते.

तसेच खरेदीखतात नमूद रक्कम न देताही व्यवहार पूर्ण केला जातो. अशावेळी दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते. त्यासाठी अर्जदाराकडे मूळ खरेदीखताची प्रत, बँक स्टेटमेंट (पैसे मिळाले नसतील तर पुरावा), बनावट कागदपत्रे असल्याचे पुरावे, साक्षीदार (व्यवहारावेळी उपस्थित असतील तर), नोटरीची कागदपत्रे, साक्षीदार व इतर तांत्रिक पुरावे लागतात, असेही विधिज्ञांनी सांगितले.

ठळक बाबी...

• (१) नोंदणीकृत खरेदीखत केवळ पोलिस तक्रारीने रद्द होत नाही. संबंधिताने दिवाणी न्यायालयात खरेदीखत रद्द करण्यासाठी व चिरकाल मनाई हुकूम मिळण्याबाबतचा दावा दाखल करावा लागतो.

• (२) जमीन ज्या अधिकार क्षेत्रात, तेथील दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा. फसवणूक, बळजबरी, चुकीची माहिती देणे किंवा मोबदला (पैसे) न मिळणे असा त्याला आधार असावा.

• (३) दिवाणी खटले निकाली निघण्यास विलंब लागू शकतो. त्या काळात फसवणूक करणारा ती जमीन तिसऱ्याला विकली तर कायदेशीर गुंतागुंत वाढते. त्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या ऑर्डर ३९, रूल १ व २ नुसार न्यायालयाकडून तात्पुरता मनाई हुकूम मिळवावा लागतो.

• (४) फसवणूक मोठी असल्यास पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेनुसार फिर्याद नोंदवू शकता. फौजदारी न्यायालय गुन्हेगाराला शिक्षा देऊ शकते, परंतु खरेदीखत रद्दचा आदेश देऊ शकत नाही. तरीही, पोलिस तपासातील पुरावे दिवाणी न्यायालयात फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात.

• (५) खरेदीखत झालेल्या कार्यालयात फसवणूक संदर्भातील लेखी माहिती द्यावी. या व्यवहाराबाबत न्यायालयात वाद सुरू असल्याने जमिनीशी निगडित कोणत्याही व्यवहाराची नोंद करू नये, असे त्यात नमूद करावे.

• (६) खरेदीखत होताच तलाठी ‘सातबारा’वर नवीन नावाची नोंद (फेरफार) घेतात. अशावेळी तातडीने तलाठी किंवा तहसीलदारांकडे लेखी हरकत नोंदवून फेरफार रद्दसाठी अर्ज करावे लागते.

कायदेशीर मार्गाचा करावा अवलंब

शेतजमिनीची फसवणूक गंभीर बाब आहे. अशावेळी भावनेच्या आहारी न जाता, पुराव्यांची जुळवाजुळव करणे, महसूल रेकॉर्डवर (७/१२ उतारा) वेळेत हरकत घेणे आणि विधिज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही पातळ्यांवर लढा देणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केल्यास जमीन आणि हक्क अबाधित राहू शकतात.

- ॲड. जयदीप माने, सोलापूर