पुणे - वकील संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी दर पाच वर्षांनी शैक्षणिक कागदपत्रे देण्याची पद्धत आता बंद होणार आहे. तसेच सदस्यत्वावरून निर्माण झालेल्या गोंधळाचा बार कौन्सिल, जिल्हा व तालुका स्तरावरील निवडणुकांवर होणारा परिणामदेखील थांबणार आहे. सदस्यत्व देताना आता वकिलांची कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात साठवली जाणार असून सभासदत्वाचे स्मार्ट कार्ड राज्यातील वकिलांना देण्यात येणार आहे.

मतदार यादीबाबत होणारा घोळ टाळण्यासाठी, प्रॅक्टिसिंग व नॉन प्रॅक्टिसिंग वकील शोधण्यासह वकील हिताच्या योजनांचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व वकिलांची सनद आणि कागदपत्रांची बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाकडून तपासणी करण्यात येत आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर वकिलांच्या नावांची सुधारित यादी तयार करत पडताळणी झालेल्या वकिलांना सदस्यत्वाचे स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे.

त्या आधारे वकिलांची कागदपत्रे आणि सदस्यत्वाबाबतची इतर माहिती डिजिटल पद्धतीने साठवली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्तरावरील निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सभासदत्वाच्या पडताळणीबाबत यापूर्वी दिलेली कोणतीही कागदपत्रे वकिलांना द्यावी लागणार नाहीत.

स्मार्ट कार्डद्वारे कोणती माहिती मिळणार

• वकिलाने सादर केलेली शैक्षणिक कागदपत्रे

• शैक्षणिकसह इतर कागदपत्रे

• जन्मतारीख व पत्त्यासारखी काही वैयक्तिक माहिती

• कौन्सिलकडे केलेल्या अर्जाची काय दखल घेतली गेली हे समजेल.

• वकिलाने केलेल्या अर्जाची स्थिती काय आहे?

‘असा’ फायदा होणार

• वकिलांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल

• मतदानाच्या प्रक्रियेस होणारा विलंब टळेल

• मतदारांची यादी तयार करणे सोपे होईल

• कौन्सिलच्या लाभार्थी वकिलांची संख्या समजेल

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा सध्या मोठ्या प्रमाणात डिजिटायझेशनवर भर देत आहे. त्याबाबतचे एक पाऊल म्हणजे स्मार्ट कार्डचे वितरण. कार्ड घेतलेल्या वकिलांना त्यांनी यापूर्वी कौन्सिलकडे दिलेली कागदपत्रे कधीही पाहता येणार आहेत. कौन्सिलचे कामकाज अद्ययावत करण्यावर आमचा भर आहे. या पुढील सर्वच कारभार डिजिटल करण्याचा आमचा मानस आहे. त्यानुसार हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याचा फायदा वकिलांना निश्चित होईल.

- ॲड. राजेंद्र उमाप, उपाध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा