पुणे - शेतजमीन (Agriculture Land) मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला असून त्यासाठी शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यात तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित आले होते. त्यामध्ये बदल करून राज्यासाठी एकचसमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता जिरायती जमीन ही कमीत कमी २० गुंठे आणि बागायत जमीन ही १० गुंठे खरेदी (Purchasing) करता येणार आहे.

राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात बदल केला असला, तरी ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी असणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी लागू असणार नसल्याचे या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे. शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने एक समिती नेमली होती. तसेच जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्या बाबतचे आदेश राज्य सरकारचे उपसचिव संजय बनकर यांनी काढले आहेत. या निर्णयावर तीन महिन्यांच्या आत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय मुंबई ४०००३२ यांच्याकडे या हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यावर सुनावणी घेऊन तो निर्णय अंतिम करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शेत जमिनी खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नेमके काय होत होते?

- तुकडेबंदी कायद्यानुसार शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी

- राज्यात महसूलचे सहा विभाग

- त्यासाठी प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय तुकडेबंदी कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित

- जिरायती आणि बागयती शेतीसाठी काही तालुक्यात एक एकरापेक्षाही अधिक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित

- निश्‍चित केलेल्या प्रमागणभूत क्षेत्राखालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नाही

- परंतु गेल्या काही वर्षांत शेतीचे बेकायदा तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे

- या कायद्याचे सरार्सपणे उल्लंघन करण्याचे काम होत आहे

- त्यामुळे शेत जमीन मालक आणि खरेदीदार दोघेही अडकून पडले आहेत

- त्यातून राज्य सरकारचा महसूल देखील बुडत आहेत

- तुकडेबंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू होता

महसूल परिषदेनंतर गती

मागील वर्षी पुणे शहरात यशदा येथे महसूल परिषद झाली. या परिषदेतही या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी औरंगाबाद आणि नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी या कायद्यात दुरुस्तीसाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा, अशा सूचना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार शेतजमिनीचे तुकडे करण्यासाठी जे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित केले आहे. ते कमी करण्याबाबत शिफारस या दोन्ही विभागीय आयुक्तांनी केल्या आहेत. सध्या प्रत्येक विभागात शेजमिनींसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र हे वेगवेगळे आहे. ते यानिमित्ताने एकसमान करण्यात आले आहे.