पुणे - ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेला जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (डीपीडीसी) निधी या सरकारने रद्द केला आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात न्याय मागितला जाणार आहे. सरकार येत असते, जात असते. सरकार बदलले म्हणून विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो, उठसूट सर्वच निर्णय रद्द करायचे नसतात,’’ अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

‘‘नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा विचार करावा,’’ असेही पवार यांनी सांगितले. पवार म्हणाले, ‘‘ओबीसी आरक्षण न देता या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. परंतु हे आरक्षण त्यात समाविष्ट केले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. यासंदर्भात ओबीसी आरक्षणाबाबत नेमलेल्या समितीने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरच काम केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा विचार करावा’’. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची भूमिका आणि दिशा ठरविण्यासंदर्भात शिवसेना, कॉंग्रेस यांच्यातील वरिष्ठ नेत्यांशी लवकरच चर्चा होणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

उद्धव ठाकरे यांचीच ‘शिवसेना’

गेल्या काही दिवसांत अनेक स्थित्यंतरे घडली. त्याबाबत नियम काय सांगतो, पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला, त्यावेळी त्यात कशाचा अंतर्भाव केला होता, त्या सगळ्या गोष्टी विधी तज्ज्ञ, प्रख्यात वकील आपापल्या परीने भूमिका मांडतात. त्याबाबत ११ तारखेला सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी आहे. महाराष्ट्राचे या निकालाकडे लक्ष असेल. शेवटी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे त्यांची शिवसेना हीच मूळ शिवसेना आहे, असे त्यांचेही म्हणणे आहे आणि आम्हालाही तसे वाटते, असेही पवार म्हणाले.

महाविकास आघाडीने कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकल्पाचा निर्णय घेतला. परंतु नव्या सरकारने आरे कारशेड मार्गेच मेट्रो जाईल, असा निर्णय घेतला. राज्यातील विकास प्रकल्पांना सर्वांनी पाठिंबा द्यायला हवा. आरे किंवा कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च पहिल्यापेक्षा तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. विकास प्रकल्पात राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे. स्वत:चा राजकीय हट्ट सोडून जनतेचा फायदा पाहिला पाहिजे.

- अजित पवार, विरोधी पक्षनेते.