मुंबई : काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधे सत्ता स्थापनेच्या दरम्यान सुरू झालेल्या ‘मलईदार’ खात्याचे पडसाद भाजप-शिवसेना युतीच्या सत्तेवरही पडल्याचे चित्र आहे. मंत्रीमंडळातील प्रमुख ‘मलईदार’ विभाग मिळवण्यासाठी युतीतला तणाव शिगेला पोचल्याची चर्चा रंगली आहे. 

गृह, वित्त, महसुल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, नगरविकास व जलसंपदा ही सत्तेतील सर्वात प्रभावी अशी ‘मलईदार खाती’ मानली जातात. राज्याच्या अार्थिक उलाढालीत या विभागांचा सर्वात मोठा सहभाग व वाटा आहे. राज्याच्या राजकारण व समाजकारणावर पकड कायम ठेवण्यासाठी हे विभाग महत्वाची भूमिका बजावतात. प्रचंड मोठा निधी व आर्थिक उलाढाल या विभागात होते. त्यामुळे या सात प्रमुख ‘मलईदार’ विभागांपैकी किमान तीन विभाग शिवसेनेला हवे आहेत. युतीत सत्तावाटपाचा फिफ्टी-फिफ्टी फाॅर्म्युला ठरलेला असल्याने शिवसेनेला ठरल्यानुसार या सात पैकी तीन विभाग हवे आहेत. मात्र जलसंपदा अथवा सार्वजनिक बांधकाम यापैकी कोणताही एक विभाग देण्यास भाजपची तयारी असल्याचे सुत्रांचे मत आहे. महसुल, गृह, नगरविकास व वित्त हे विभाग सोडण्यास भाजप कोणत्याही स्थितीत नाही. त्यावरूनच या मलईदार खात्यांच्या वाटपावरून युतीच्या सत्ता स्थापनेत मिठाचा खडा पडल्याचा दावा सुत्रांनी केला आहे. 

2004 मध्ये राष्ट्रवादीकडे काँग्रेसपेक्षा जास्तीच्या जागा होत्या. मात्र मुख्यमंत्रीपदावरचा दावा सोडूव राष्ट्रवादीने या सातपैकी वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व ग्रामविकास ही प्रमुख खाती घेतली होती. याच धर्तीवर सध्या शिवसेनेनं भाजपची कोंडी केली आहे. 

1995 ला शिवसेनेचे सर्वाधिक आमदार असल्याने मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे आले. पण गृह, सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा भाजपला मिळाले होते. युतीधर्माचे पालन करताना या सुत्रानुसारच सत्तेचं वाटप व्हावे अशी शिवसेनेची भूमिका असून भाजप मात्र मुख्यमंत्री पदासह या प्रमुख मलईदार खात्यावरील दावा सोडण्यास अद्याप तरी तयार नसल्याने युतीतला तिढा वाढल्याचे सुत्रांचे मत आहे.