पुणेः आमदारांची अपात्रता, निवडणूक चिन्ह आणि इतर कायदेशीर पेच; याबाबतची सुनावणी आता चार आठवडे पुढे ढकलली आहे. येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होईल. परंतु ही सुनावणी जास्त लांबणे लोकशाहीसाठी घातक आहे, जानेवारी महिन्यात निकाल येता कामा नये, अशी भीती ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलीय.

'सकाळ'शी बोलतांना डॉ. उल्हास बापट म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा फैसला लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. भारताच्या सदृढ लोकशाहीसाठी हा निर्णय हा निर्णय गरजेचा आहे. राजकीय भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी पक्षांतरबंदीचा कायदा बनवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला ठरवावे लागेल की, दोन तृतीयांश लोक बाहेर पडले, पण ते एकावेळी बाहेर पडले की एकेक गेले; यावर विचार होईल.

बापट पुढे म्हणाले की, जर आमदार एकाचवेळी बाहेर पडले, हे सिद्ध झाले तर १६ आमदार अपात्र ठरतील. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे हेसुद्धा अपात्र ठरु शकतील. त्यानंतर त्यांना मंत्रीपदावरही राहता येणार नाही. आतापर्यंत जे मुद्दे तोंडी सांगितले आहेत ते आता लेखी स्वरुपात द्यावे लागतील. त्यानंतर पुढचे पंधरा दिवस कोर्ट विचार करेल. त्यानंतर निकाल येण्याची शक्यता आहे. ही हस्तक्षेप याचिका असल्यामुळे निकाल डिसेंबरपर्यंत अपेक्षित आहे. असं कायदेतज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी सांगितलं.