विटा : राज्य शासनाने ३० नोव्हेंबर १९९४ ला मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार ओबीसीमधील अनेक जातींसाठी विशेष मागास प्रवर्गाची निर्मिती करीत स्वतंत्र २ टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, हे आरक्षण ५० टक्क्यांवर जात असल्याने कायदेशीर मान्यता मिळाली नव्हती.

आरक्षण १९९४ पासून सतत वादात सापडले. अद्याप तोडगा निघालेला नाही. यूथ फॉर इक्वॅलिटी संस्थेने आरक्षण ५० टक्क्यांवर जात असल्याने रद्द करा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल केली. राज्य शासनाने याप्रकरणी म्हणणे सादर केले नसल्याने उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्याने याप्रश्नी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

विशेष मागास प्रवर्गातील विविध जातीच्या संघटनांनी १५ मे २०२३ ला पुण्यात व्यापक बैठक घेऊन संयुक्त कृती समिती स्थापन केली. न्यायालयात राज्य शासनाने म्हणणे सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ वरिष्ठ वकील नेमावेत. १९९४ पासून प्रलंबित कायदेशीर मान्यता मिळवून द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन राज्य शासनास देण्याचा निर्णय घेतला.

समाजबांधवांनी आमदार-खासदारांनाही भेटून याप्रश्नी माहिती देऊन त्यांच्याकरवी राज्य शासनावर दबाव आणावा, असाही निर्णय झाला. त्यानुसार पंधरा दिवसांत राज्यातील आमदार/खासदारांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली आहेत. आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने वरिष्ठ ॲडव्होकेट जनरलही नियुक्त करून न्यायालयात ठोस म्हणणे सादर करावे. आरक्षणास कायदेशीर मान्यता घेऊन द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावे, अशीही मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली असून मुख्यंमत्र्यांनीही तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे आदेश दिलेत, अशी माहिती महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समिती सदस्य किरण तारळेकर यांनी दिली.

१९९४ मध्ये गोवारी समाजासह इतर मागास जातींच्या संघटनांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन काळात, नागपूर विधानभवनावर आरक्षणप्रश्नी मोठा मोर्चा काढला. चेंगराचेंगरीत ११४ आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. आंदोलन चिघळले. त्याची गंभीर दखल घेत तत्कालीन शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार ओबीसीमधील जातींसाठी विशेष मागास प्रवर्गाची निर्मिती करीत स्वतंत्र २ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केला. हे आरक्षण ५० टक्क्यांवर जात असल्याने कायदेशीर मान्यता मिळाली नव्हती.

-किरण तारळेकर, सदस्य, महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समिती