मुंबई : अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे लोकनियुक्त आमदार असून त्यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सर्वच आमदारांची कार्य आणि कर्तव्ये ही कायद्याने नियंत्रित आहेत आणि संसदेकडून कैद्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात हे तत्त्व लागू होते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नोंदवले आहे.

विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी तात्पुरता जामीन देण्याची मागणी करणारी याचिका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. दोन्ही याचिका न्या. निजामुद्दीन जमादार यांनी गुरुवारी फेटाळल्या असून मलिक आणि देशमुख यांना मतदान करण्याचा अधिकार नाकारला आहे.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत, अविश्वासाच्या ठरावासाठी मतदान करण्याचा, तसेच निवडणुकीला उभे राहण्याचा कारागृहात असलेल्या आमदारांना अधिकार आहे. या प्रकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ६२(५) लागू होत नाही. या कलमाद्वारे कोणत्याही प्रकारच्या कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.