महिला आणि बालकल्याण ही खाती एकत्र का? बालक हे स्त्री-पुरुष दोघांचे असूनही सरकार स्तरावर हे खाते एकत्र का? हे समजत नाही. बालक हे एकट्या महिलेची जबाबदारी नाही. बाल हा स्वतंत्र विभाग करावा. महिलांविषयीचे कायदे सक्षमपणे राबवावेत. त्यांच्या प्रश्‍नांवर महाराष्ट्रात विभागवार काम होणे अपेक्षित आहे. बीडमध्ये ऊसतोडणी कामगारांचे प्रश्‍न गंभीर आहेत. अडीच लाख कामगार पश्‍चिम महाराष्ट्रात याच विभागातून जातात. ‘कोयता’ घेऊन मजुरीला आलेल्या महिलेकडे कामगार म्हणून पाहिले जाते. मात्र, मजुरीचे पैसे तिच्या नवऱ्याच्या हातात जातात. अशी महिला मजूर कच्चीबच्ची सांभाळत राबते. तिची कामगार म्हणून कुठेही नोंद नाही. तिला रात्री-अपरात्री कामाला जुंपले जाते. बाळंतपण जिथे पाल तिथे आहे त्या परिस्थितीत होते. वेठबिगारांपेक्षाही खडतर जीवन ती जगते. महिला बालकल्याण खात्यासह साखर आयुक्तालय, आरोग्य विभाग यांनी याची दखल घ्यावी. स्थलांतरित होणाऱ्या मराठवाड्यातील महिलांचा प्रश्‍न जेवढा गंभीर तेवढाच आई-बापाविना गावी राहणाऱ्या लेकरांचाही प्रश्‍न जटिल आहे. खास करून वयात आलेल्या मुलींचा प्रश्‍न अधिकच बिकट आहे. वयात आलेल्या ३० टक्के मुलींची अठरा वर्षांआधीच लग्नं होतात. ‘बेटी बचाव बेटी पढावो’, हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असूनही शिक्षणापासून वंचित ठेवून त्यांची लग्नं केली जातात. विदर्भामध्ये हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकरी म्हटले की, आपल्या डोळ्यांसमोर फक्त पुरुष उभा राहतो. खरंतर शेतीतील दोन तृतीयांश कामे महिलाच करतात. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यामागे त्याची कच्चीबच्ची, आई-वडील यांची धुरा ती विधवा सांभाळते. सरकारने आत्महत्या रोखण्यासाठी पावले उचलली. परंतु शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी आणि त्यांची कुटुंबे उभी करण्यासाठी निर्णय घेतला नाही. त्याबाबत धोरण ठरवावे. जातपंचायतीच्या नावाखाली महिलांचे जगणे कठीण बनवले जाते, हक्कांपासून तिला वंचित ठेवले जाते, हेही थांबले पाहिजे.

सांभाळा ‘ती’च्या आरोग्याला

महिलांमधील रक्ताची कमतरता ही देशातील गंभीर समस्या आहे. ‘ती’च्या आरोग्याकडे पाहताना केवळ बालसंगोपन म्हणून पाहिले जाते. स्त्री ही माणूस आहे. पुरेसे पोषण हा तिचा अधिकार आहे, हे आजही सांगावे लागते. त्यामुळे मातामृत्यूचे प्रमाण भयावह आहे. जन्माला येणारी बालकेही कमकुवत आहेत. त्यातही ती मुलगी असेल तर तिच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पौगंडावस्थेतील मुलींच्या मृत्यूचे प्रमाण महाराष्ट्रात अधिक आहे. लाकूडफाटा जमवणे, पाणी आणणे, धुणी-भांडी करणे, लहान भावंडांना सांभाळणे अशी कामे मुलींकडून करून घेतली जातात. पुरुषापेक्षा अधिक पोषणाची तिला गरज आहे, याचे भान आले पाहिजे. देशात कोठेही गेल्यास महिलाच स्वयंपाक करते. परंतु, आधी पुरुषांची पंगत, मग उरलेसुरले ती खाते. आरोग्याचा विचार करून तिला आहार दिला पाहिजे. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सुबत्ता आणि पुरोगामित्वाची खूप चर्चा होते. परंतु याच विभागात मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या संदर्भाने कुटुंबांतर्गत घडणाऱ्या हिंसेच्या घटना मोठ्या आहेत. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे व बालकांचे संरक्षण कायदा अस्तित्वात असूनही कौटुंबिक हिंसाचाराला कंटाळून सासर, घर सोडणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. कुटुंबांतर्गत हिंसेला कंटाळून लेकराबाळांसहीत आत्महत्या करण्यांचे प्रमाण याच भागात सर्वाधिक आहे. कुटुंबांतर्गत मानवी हक्क, स्वातंत्र्य, संपत्तीतील वाटा यांच्यापासून त्यांना वंचित ठेवले जाते. नातेसंबंधातील कौटुंबिक अत्याचार, अन्याय त्यांना मूकपणे सहन करावे लागतात. 

नवीन सरकारच्या काळात घरेलू कामगारांची नोंदणी आणि त्यांच्या हक्काची लढाई अर्ध्यावर राहिली आहे. ग्रामीण भागात किमान वेतनाच्या हक्कापासून वंचित शेतमजूर महिलांचा विचार होत नाही. वीटभट्टी कामगार, अपंग, शरीर विक्रय करणाऱ्या महिला अशा अनेक घटकांमध्ये विभागलेल्या महिलांचा विचार कोसो दूर आहे. पन्नास टक्के राखीव जागांमधून सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्षा महिलाच होत आहेत. तथापि त्यांच्या पतीची प्रशासनातील लुडबूड ही डोकेदुखी आहे. ‘ती’च्या सक्षमीकरणाने त्याला रोखले पाहिजे.

उभी बाटली आडवी करण्यासाठी पन्नास टक्के मतदान करणाऱ्या महिला भविष्यात समाजहितविरोधी धोरण राबविणाऱ्यांना धडा शिकवतील, हे खरे. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम होणाऱ्या महिलांना अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग, छेडछाडीची भीती दाखवून घरात डांबता येणार नाही. घरजमिनी, आर्थिक साधनात पुरुषांच्या बरोबरीने मालकी हक्क मागण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कर्तृत्ववान पुरुष आणि सक्षम स्त्री एकत्र आल्यास पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी समतेची सकाळ दूर नाही.

• महिला आणि बालक यांच्यासाठी स्वतंत्र खाती असावीत
• आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांबाबत निर्णय घ्या
• महिलांना जातपंचायतींच्या अन्यायापासून रोखावे
• पोषण, आरोग्याबाबत महिलांकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे
•  
• महिलांविषयक कायदे काटेकोर राबवावेत
• महिलांच्या आरोग्यावरील अक्षम्य दुर्लक्ष रोखावे
• महिला आधार गृह योजनेसाठी अनुदान वाढवावे
• मंदिर, दर्गा प्रवेशाबाबतची भूमिका कौतुकास्पद