सोलापूर : लॉकडाउनच्या शिथिलतेनंतरही एस. टी. महामंडळास दररोज सुमारे 23 कोटींचा फटका बसू लागला आहे. प्रवाशांचा प्रतिसाद अत्यल्प असल्याने उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला. जनतेची लालपरी टिकविण्यासाठी सरकारने महामंडळाला दोन हजार कोटींची मदत करावी, असे पत्र कामगार संघटनेने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना लिहिली आहेत. 

उत्पन्नात घट झाल्याने राज्य सरकारने सवलत मुल्यांपोटी चारशे कोटी रुपये दिल्यानंतर एस. टी. महामंडळातील कामगारांचा पगार झाला. आता जूनच्या वेतनाची चिंता लागली असून शासनाने उर्वरित 270 कोटी रुपये दिल्यानंतर मे देय जूनचा पगार 50 टक्‍के करण्याचा निर्णयही महामंडळाने घेतला आहे. दोन महिने उशीराने वेतन मिळूनही त्यात कपात केल्याने कामगारांत असंतोष पसरला आहे. दुसरीकडे संचित तोटा वाढू लागल्याने महामंडळाने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना काम देणे बंद केले असून अनुकंपाखालील लिपीक, टंकलेखक व सहायकांचे काम थांबविण्याचाही निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, महामंडळाचा संचित तोटा कमी करुन महामंडळाला पुनर्वैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब यांनी कंबर कसली आहे. मात्र, सद्यस्थिती पाहता महामंडळासमोरील अडचणी दूर करण्यासाठी मालकीच्या काही जागांची विक्री करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. 

एसटी महामंडळाची सद्यस्थिती 
एकूण कर्मचारी 
1.05 लाख 
महामंडळाचे वार्षिक उत्पन्न 
276 कोटी 
दरवर्षीचा अंदाजित खर्च 
289 कोटी 
महामंडळाचा संचित तोटा 
6,200 कोटी 

उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च वाढला 
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचा 2014-15 मध्ये संचित तोटा एक हजार 685 कोटी रुपये होता. मात्र, खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करणारी लालपरी मागे पडली आणि 2019-20 मध्ये हा संचित तोटा सहा हजार कोटींवर पोहचला. डिझेल खर्च, बस गाड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च आणि वेतनावरील खर्चही उत्पन्नातून निघत नाही, अशी आवस्था झाली. आता कोरोनामुळे जिल्हाबंदी असून राज्यातील बहूतांश जिल्ह्यांमध्ये अंतर्गत वाहतूक सुरु आहे. मात्र, प्रवासीच नसल्याने डिझेलचाही खर्च निघत नसल्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत बाराही महिने गोरगरिबांची सेवा करणारी लालपरी वाचविण्यासाठी आर्थिक मदतीचा हात पुढे करावा, अशी विनंती कामगारांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.