तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. येणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'चा अंतिम निर्णय होणार आहे. राज्यातील थकबाकीदार व नियमित कर्जदार सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपये कर्जमाफीच्या माध्यमातून मिळतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ, सततचा पाऊस, अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अपेक्षित हमीभाव देखील मिळत नाही. साखर कारखानदारी अडचणीत असल्याने शेतकऱ्यांना उसाची एकरकमी एफआरपी मिळत नाही. संकटाच्या चक्रव्युहात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या राज्यात दररोज सरासरी सात आत्महत्या होतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला.

सहकार विभागाने राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंका, सहकारी बॅंका, खासगी व ग्रामीण बॅंकांकडील थकबाकीदार व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारला सादर केली आहे. कर्जमाफीचे निकषही पूर्वीप्रमाणेच असणार आहेत. आता ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी थकबाकीतील शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ३१ मे ते ३० जूनपूर्वी बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्ज भरावे लागते, त्यामुळे त्यांच्या मुदतीपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

महायुतीचे आश्वासन अन्‌ निर्णयही

महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती, त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी मिळेल, असे नियोजन आहे.

- दत्तात्रय भरणे, कृषीमंत्री

कर्जमाफीची आकडेवारी

• एकूण जिल्हे

• ३६

• लाभार्थी शेतकरी

• ५६ लाख

• कर्जमाफीची अंदाजे रक्कम

• ३६,००० कोटी

• थकबाकीदारांना कर्जमाफी

• प्रत्येकी २ लाख

• नियमित कर्जदारांना लाभ

• प्रत्येकी ५० हजार

कर्जमाफीचे असे असणार निकष...

• आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद, महापालिका सदस्य

• केंद्र-राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, निमशासकीय संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, केंद्र-राज्य शासन अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून)

• शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतन धारक ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन पंधरा हजारांपेक्षा अधिक असलेले शेतकरी (माजी सैनिक वगळून)

• कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा बँका, सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी, पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) व मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष