पुणे - शेतकऱ्यांना राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांमधील तारण शेतमालावर केवळ चार तासांत कर्ज मिळणार आहे. राज्य सहकारी बॅंकेने ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीद्वारे ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना शंभर कोटींचे कर्ज वितरित केल्याची माहिती राज्य बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य बॅंकेचे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, राज्य वखार महामंडळाचे सल्लागार अजित रेळेकर, उपमहाव्यवस्थापक प्रशांत बारवकर, ‘व्हर्ल’ कंपनीचे संस्थापक आशिष आनंद या वेळी उपस्थित होते. अनास्कर म्हणाले, राज्य सहकारी बॅंकेने तारण शेतमालाच्या ७० टक्के कर्जपुरवठा नऊ टक्के व्याजदराने करण्याचे धोरण आखले आहे. या योजनेत ७५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जात असून, कर्जमर्यादा एक कोटींपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. राज्य बॅंकेने चार हजार ५४३ शेतकऱ्यांना शंभर कोटींचे कर्ज दिले आहे. त्यापैकी अडीच हजार शेतकऱ्यांनी ५५ कोटींची परतफेड केली आहे.

रेळेकर म्हणाले, या योजनेंतर्गत सोप्या आणि जलद प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळते. तसेच, योग्यवेळी माल बाजारात विक्री करणे शक्य होत आहे. कोणत्याही बॅंकेच्या खातेदार शेतकऱ्यांना ही कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे. वखार महामंडळाच्या गोदामांचे जाळे राज्यभर असून, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शेतमालाची साठवणूक केली जाते.

कापूस उत्पादकांसाठीही कर्ज योजना -

जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कापूस व पणन महामंडळातर्फे ‘स्मार्ट कॉटन’ प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचे राज्य बँकेचे धोरण प्रस्तावित आहे. त्याचा विदर्भातील कापूस उत्पादकांना लाभ होणार आहे. ही योजना येत्या १५ दिवसांत सुरू करण्यात येणार आहे, असे अनास्कर यांनी नमूद केले.

अशी आहे कर्ज प्रक्रिया -

राज्यात वखार महामंडळाच्या २०२ केंद्रांमधून अर्जासह के.वाय.सी. नुसार कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते. ही कागदपत्रे ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे बॅंकेस ऑनलाइन प्राप्त होतात. कागदपत्रांची छाननी होऊन गोदाम पावतीवर महामंडळाने निश्चित केलेल्या मूल्याच्या ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे वितरित केली जाते. या ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यास बँकेत यावे लागत नाही. या कर्जाची मुदत सहा ते १२ महिने असून, या कालावधीत कर्जाची परतफेड करुन शेतकरी मालाची सोडवणूक आणि विक्री करू शकतात.