सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांना ग्रंथालय नाही, त्यांना शिक्षण विभागाने ग्रंथालयासाठी जागा द्यावी. या सर्व शाळांना ग्रंथालयासाठी किमान १०० पुस्तके तत्काळ उपलब्ध करून दिली जातील, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ व २०२३-२४ मधील जिल्हा परिषद यंत्रणांच्या विविध विभागांचा आढावा पालकमंत्री श्री. पाटील सोमवारी (ता. १६) घेतला. यावेळी आमदार सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे, महसूल उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले, सहायक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लागावी, यासाठी शाळांमध्ये ग्रंथालय असावे. यासाठी शिक्षण विभागाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना तत्काळ किमान १०० पुस्तकांची यादी तयार करण्यास सांगावे. ती पुस्तके स्वतः तत्काळ खरेदी करून देऊ. ती पुस्तके शाळेत व वाचण्यासाठी घरी रोटेशन पद्धतीने द्यावीत, असेही ते म्हणाले.

तसेच महापालिकेच्या हद्दवाढीतील झेडपीच्या ३५ शाळांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी नियोजन समितीतून तत्काळ निधी दिला जाईल. जिल्ह्याच्या प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृह व अन्य पायाभूत सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सीएसआर’ फंडातून निधी उपलब्ध केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील मार्च २०२३ अखेर झालेल्या खर्चाची माहिती दिली. यामध्ये सर्वसाधारण योजना : खर्च ५२६.८१ कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजना खर्च १५०.६५ कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेर उपाय योजना : खर्च ४.२१ कोटी, असा एकूण ९९.८५ टक्के निधी खर्च झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जानेवारीअखेर लोकसभेच्या आचारसंहितेची शक्यता

जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ च्या कामांचे कार्यारंभ आदेश ऑक्टोबरअखेर तर २०२३-२४ ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत देण्यात यावेत. जानेवारी २०२४अखेर लोकसभेसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२३मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका होत आहेत, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व संबंधित यंत्रणांनी त्यांना मंजूर असलेल्या निधीतून कामांची प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे आवश्यक असल्याने संबंधित यंत्रणांनी याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही चंद्रकांत पाटलांनी यावेळी दिले.