राष्ट्रभक्‍ती, संरक्षण, सरहद्दीवरचा तणाव, अशा मुद्द्यांनी दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्यांची जागा घेतली, की विचित्र परिस्थिती निर्माण होते. विरोधकांची अस्त्रे नामोहरम होतात आणि सत्ताधाऱ्यांची आपोआप सरशी होत जाते; अशा पार्श्‍वभूमीवर यंदाची निवडणूक आली आहे.

सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर देशभरात राजकीय घडामोडींना अधिकच वेग आलाय. पुढले काही दिवस पक्षा-पक्षांमधल्या तडजोडी, अदलाबदल आणि जागांचे वाटप यांच्या धुमश्‍चक्रीत बुडून जातील. शेतकऱ्यांची परवड, नोटाबंदीनंतरची असह्य पडझड, बेरोजगारी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतरचा करसंकलनातील गोंधळ, महागाई, राफेल अशा काही मुद्द्यांवर विरोधकांनी सत्ताधारी मोदी सरकारला चांगलेच घेरले होते, हे आपण आत्ता-आत्तापर्यंत पाहत होतो. परंतु, पुलवामा येथे गेल्या १४ फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात ‘सीआरपीएफ’चे चाळीस जवान हुतात्मा झाल्यानंतर देशातील निवडणुकीचे वारेच बदलले. 

मुद्द्यांची सरमिसळ झाली, राष्ट्रप्रेमाचा चक्रवात देशभर घुमू लागला. त्यातच भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानात घुसून तेथील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्‌ध्वस्त करणारी कामगिरी बजाविल्याने चक्रवाताला आणखीनच बळ मिळाले. साऱ्या मुद्द्यांची जणू वासलात लागली. जनसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या या मुद्द्यांना आता तर वैचारिकांनीही वाऱ्यावर सोडून दिल्याचे चित्र दिसत आहे, ते चिंताजनक आहे.

‘इलेक्‍टोरल मेरिट’ या गोंडस विशेषणाखाली बऱ्याच गोष्टी दडून असतात. त्यात निवडणुकीचा अजस्र खर्च वाहून नेण्याची क्षमताही आलीच.

‘इलेक्‍टोरल मेरिट’ची ही मोजपट्टी काही मुद्द्यांनाही असते. असे ‘इलेक्‍टोरल मेरिट’ असलेले मुद्देच मागे पडल्याने निवडणुकीतून साधले जाईल ते फक्‍त मतांचे गणित... अन्य काहीही नाही, हे उघड आहे. निवडणुका म्हणजे सत्तास्थापनेचे गणित, अशी नवी सोयीस्कर व्याख्या झाली आहे; ती लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध सामाजिक प्रश्‍नांची चर्चा व्हावी; त्या मंथनातून देशाचा अग्रक्रम ठरावा किंवा ओघाने देशाचा पुढील प्रवास सुनिश्‍चित व्हावा, हेदेखील महत्त्वाचे असते. हे होईल, याची शक्‍यता आता दिसत नाही. राष्ट्रभक्‍ती, संरक्षण, सरहद्दीवरचा तणाव, अशा मुद्द्यांनी दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्यांची जागा घेतली की विचित्र परिस्थिती निर्माण होते. विरोधकांची अस्त्रे नामोहरम होतात आणि सत्ताधाऱ्यांची आपोआप सरशी होत जाते. अशा पार्श्‍वभूमीवर यंदाची निवडणूक आली आहे.

विश्‍वासार्ह चेहरा?
त्यात आणखी एका लक्षणीय मुद्द्याची भर पडली आहे; ती म्हणजे विश्‍वासार्ह चेहऱ्याची. राजकीय परिस्थितीचे ढोबळ मानाने अवलोकन केले, तरी एक ध्यानात येईल, की या घटकेला एकही विश्‍वासार्ह चेहरा जनतेसमोर नाही.

सत्ता मिळविण्यासाठी एकत्र मोट बांधू पाहणाऱ्या विविध पक्षांच्या महागठबंधनातही असा चेहरा नाही आणि पुन्हा एकवार बाहूत बळ आणू पाहणाऱ्या काँग्रेस पक्षाकडेही निर्विवाद असे नेतृत्व नाही. त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याही विश्‍वासार्हतेवर मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्यात विरोधक बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरले आहेत, हेही नाकारता येणार नाही. 

गतवेळी, म्हणजे २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत देशभर मोदी लाट होती. मोदी हाच ७२ रोगांवरचा जालीम इलाज आहे, हे भारतीय जनतेला पटले होते. त्याचे मधुर फळ भारतीय जनता पक्षाला मिळाले. तब्बल ३१ टक्‍क्‍यांहून अधिक मते मिळवून भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली. त्यानंतर घडले; त्यातल्या काही गोष्टी विपरीत होत्या. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीसारख्या काही वादग्रस्त निर्णयांमुळे ‘अच्छे दिन’ वगैरे ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ असल्याचा प्रत्यय लोकांना येत गेला. 

राफेल विमानखरेदीतील संशयास्पद व्यवहारामुळे मोदी यांना व्यक्‍तिश: लक्ष्य करण्याची संधी काँग्रेस आणि अन्य पक्षांना मिळाली. थोडक्‍यात, ‘चौकीदार चोर है’ या आरोपाचे बीज रुजले. थोडक्‍यात, भाजपचे समर्थक कितीही उच्च रवात मोदींना पर्याय नसल्याचे सांगत असले, तरी त्यांच्या कारभारावर एक मोठे प्रश्‍नचिन्ह तरी किमान लागले, हे तर दिसतेच आहे.

मोदी यांना भाजपत पर्याय नाहीच; पण तो देशातही नाही, हा त्या पक्षाचा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनला आहे. दुर्दैवाने अशा प्रकारचे विधान विरोधकांमधला कुठलाही पक्ष आपापल्या नेतृत्वाबद्दल छातीठोकपणे करू शकणार नाही, हीदेखील वस्तुस्थितीच आहे. कुठल्याच पक्षाकडे विश्‍वासार्ह असा चेहरा का नसावा? अशावेळी मतदारांनी नेमके काय करायचे असते? हे खरे प्रश्‍न आहेत. आपल्या देशात पक्षीय लोकशाही असली, तरी प्रत्येक निवडणुकीत सामान्य जनता चेहरे बघूनच मतदान करत असते. ज्या ज्या वेळी असे ठोस आणि विश्‍वासार्ह चेहरे निवडणुकीच्या रिंगणात नव्हते; त्या त्या वेळी जनतेने मतदानही केले आणि जमेल तसा पर्यायदेखील शोधला, हा विरोधकांचा युक्‍तिवाद आहे. या युक्‍तिवादात लोकतांत्रिक अचूकता असली, तरी अशा प्रकारे अस्तित्वात आलेले सरकार टिकले का? नीट कारभार करू शकले का? या उपप्रश्‍नांची उत्तरेही त्यांना द्यावी लागतील.

जगातील अनेक क्षेत्रांचे ढाचे बदलत आहेत. बदलाचा हा नियम लोकशाहीलासुद्धा लागू होतोच. ‘व्यक्‍ती महत्त्वाची नसून, विचारधारा अधिक महत्त्वाची’ हे निव्वळ सुभाषित झाले. वास्तवातला सामान्य मतदार बौद्धिक चर्चाबिर्चा करून मतदान करायला जात नाही. अशा वेळी विश्‍वास हरविलेल्या या निवडणुकीत सर्वांत मोठी कसोटी मतदारांचीच लागणार आहे.

१७६१ च्या पानिपतच्या घनघोर युद्धात पेशवे प्रतिनिधी विश्‍वासराव पडल्याची खबर येताच युद्धाचा निकाल लागल्यात जमा होता. यंदाच्या निवडणुकीच्या युद्धात ‘विश्‍वास’ आधीच पडल्यात जमा आहे!