मुंबई - ग्रामीण भागातील मतदार सरकारच्या विरोधात नाराज असल्याचा दावा केला जात असला, तरी महाराष्ट्रात मात्र कोरडवाहू व बागायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मतभेदाचे राजकारण सुरू आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागांतील मतदारांमध्ये शेती व शेतकरी हा कळीचा मुद्दा आहे, तर पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या समृद्ध शेतकऱ्यांना गटबाजीच्या राजकारणात अधिक रस असल्याचे दिसते.

विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुतांश शेतकरी कोरडवाहू आहेत. सततच्या दुष्काळाने हा शेतकरी पिचला असून, तो कोरडवाहू शेतीच्या समस्यांवर सरकारने ठोस उपाययोजना केली नसल्याची खंत व्यक्‍त करीत आहे. याचे पडसाद मतदानात उमटतील, असे जाणकारांना वाटते. मात्र, या उलट शेतीचा सर्वाधिक विकास झालेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातला शेतकरी मात्र गटातटाच्या राजकारणालाच प्राधान्य देत असल्याचे दिसते.  मराठवाडा व विदर्भात कापूस, सोयाबीन, तूर यांसारख्या कोरडवाहू पिकांचे उत्पादन व हमीभाव हे प्रचारात कळीचे मुद्दे ठरत आहेत. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रातला शेतकरी हा सर्वाधिक ऊस उत्पादक आहे. त्यामुळे सहकार, साखर कारखानदारी, दूध उत्पादक संस्था, पतसंस्था व शेतीपूरक उद्योग यांसारख्या आर्थिक क्षेत्रांत गुंतलेला आहे. या विभागातले राजकारणच ऊस उत्पादक व सहकारी संस्थाशी निगडित असल्याने इथे सत्तेचे पाठबळ महत्त्वाचे मानले जाते. सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सांगली या जिल्ह्यांत बंडखोर नेत्यांची संख्या वाढली आहे.