मुंबई - 'आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत तृतीयपंथींना स्थान नव्हते. या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच कॉंग्रेस, आप आणि भाजप यांनी तृतीयपंथींना जाहीरनाम्यांत स्थान दिले आहे. आम्हीही मतदानाच्या हक्काबाबत जागरूक आहोत. आम्हाला समानता हवी. आम्हालाही सामान्य माणसाप्रमाणे जगायचे आहे. आमचे जीवन सुसह्य करणाऱ्यालाच मतदान करू,'' अशी भूमिका ते मांडत आहेत.

'आमच्या समाजाचा अभ्यास कोणत्याही पक्षाने अथवा सरकारने केलेला नाही. सरकारने तृतीयपंथी समाजाचे सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण सरकारने केले पाहिजे,'' अशी अपेक्षा "हमसफर' संस्थेच्या सौम्या गुप्ता यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2014 मध्ये तृतीयपंथींबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यासाठी राजकीय पक्ष आणि सरकारने पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सर्वसामान्य माणसाला मिळणाऱ्या सोई-सुविधांपासून आम्हाला वंचित ठेवले जाते, अशी खंत गौरी सावंत यांनी व्यक्त केली. काही पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यांत तृतीयपंथींना समाजात समान वागणूक मिळण्यासाठी, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यावर आमचे भवितव्य ठरेल, असे लक्ष्मी त्रिपाठी म्हणाल्या.

प्रतिक्रिया
आम्ही किती वर्षे झोपडपट्टीत राहणार आणि वेश्‍याव्यवसाय करणार? आमच्या मुलांचे भवितव्य घडवण्यासाठी चांगल्या सुविधा मिळणे हा आमचा हक्क आहे. येणाऱ्या सरकारने त्याची पूर्तता करावी.
- गौरी सावंत

वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत असलेला तृतीयपंथींच्या हक्‍कांचा उल्लेख हे आमच्यासाठी सकारात्मक पाऊल आहे. तेवढ्यावरच न थांबता तृतीयपंथींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी ठोस धोरण आखले पाहिजे.
- सौम्या गुप्ता