मुंबई : राज्यातील कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत सरकारने सरकारी-निमसरकारी, ज्येष्ठ-कनिष्ट असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना एकच म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करत आहे. तरीही या मागणीचा विचार हे निगरगट्ठ सरकार गांभीर्याने करत नसून योग्य तो निर्णय घेत नाही.

परिणामी सरकारी कर्मचार्‍यामध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेकडून जुनी पेन्शन मागणीचे निवेदन तहसीलदार डहाणू यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना दिले आले आहे. या मागणीवर सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास 20 ऑगस्टला 2019ला महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील लाखो कर्मचारी संपावर जातील; असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनने दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. 

यावेळी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष शैलेश पाटील, पालघर जिल्हाध्यक्ष नितिन तिडोळे, तालुकाध्यक्ष व्यंकट लोकरे, उपाध्यक्ष सीताराम देशमुख, सचिव शाहू भारती, सहसचिव मधुकर चव्हाण, पदाधिकारी अनुरथ हाके, बि.डी.जाधव यांच्यासह अनेक कर्मचारी उपस्थित होते.

'1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सरकारी सेवेत दाखल कर्मचार्‍यांच्या पगारावर सरकारी आदेशाने दरोडा टाकला जात आहे. प्रत्येक कर्मचार्‍यांचे डीसीपीएस या गोंडस नावाखाली दहा टक्के मासिक वेतन कापून घेतले जाते. मात्र याचा साधा हिशोबही कुणाकडे मिळत नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून सरकारने हा अन्याय लवकरात लवकर दूर करावा.” 
 - शाहू संभाजी भारती ( सचिव, पेन्शन हक्क संघटन शाखा डहाणू )