मुंबई : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्ज (एमपीए) कमी करण्यासाठी या कर्जाची प्रभावी वसुली व्हावी यासाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली आहे.

मात्र या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेनुसार तडजोडीची रक्कम जर ५० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर मृत कर्जदाराच्या कर्ज फेडीसाठीही ही योजना लागू होणार आहे.

एकरकमी कर्जफेड योजनेंतर्गत मंजुरी मिळाल्यास तडजोड रकमेचा भरणा कर्जदारांना त्याच बँकेतून नवीन कर्ज घेऊन करता येणार नाही. तसे आढळल्यास संबंधित बँकेचे संचालक मंडळास जबाबदार धरण्यात येऊन कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे फसवणुकीला आळा बसणार आहे.

त्याचबरोबर नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत अर्ज मंजुरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत कर्जदाराने तडजोड रकमेच्या किमान २५ टक्के रक्कम भरणे आवश्यक असून उर्वरित रक्कम पुढील ११ मासिक हप्त्यात किंवा एकरकमी भरावी लागणार आहे.

कर्जदाराने एक महिन्यांत २५ टक्के रक्कम न भरल्यास या योजनेचा लाभ घेण्यास कर्जदाराने नकार दिला आहे, असे समजून कर्जदाराने अर्जासोबत भरणा केलेली पाच टक्के रक्कम मुद्दल कर्जत जमा करून घेण्यात येणार आहे.

एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत अनेक नागरी सहकारी बँकांनी मागणी केली होती. अनेकदा कर्जामुळे बँकांच्या रोख्यांमध्ये ही रक्कम अनुत्पादक येणे म्हणून दाखवली जाते. पर्यायाने सहकारी बँकांचे अनुत्पादक कर्ज (एनपीए) वाढत जाते. ही अनुत्पादक कर्जे कमी करण्याच्या दृष्टीने एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस राज्य सरकारने वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे वाढते ‘एनपीए’ कमी झाले आहेत.

त्यामुळे यंदा पुन्हा नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत यंदाचे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत म्हणजे ३१ मार्च २०२४ राहणार आहे.

योजनेसाठी पात्र कर्जदार

• ३१ मार्च २०२२ अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित (थकीत ) किंवा त्यावरील वर्गवारीत समाविष्ट केलेली असावीत

• अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या ‘सबस्टँडर्ड’ वर्गवारीत समाविष्ट झालेल्या व नंतर संशयित व बुडीत वर्गवारीत गेलेल्या कर्जखात्यांना ही योजना लागू राहील

अपात्र कर्जदार

• फसवणूक, गैरव्यवहार करून घेतलेली कर्जे व जाणीवपूर्वक थकविलेली कर्जे

• रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अथवा आदेशांचे उल्लंघन करून वितरित केलेली कर्जे

• आजी व माजी संचालकांना व त्यांच्याशी हितसंबंध असणाऱ्या भागीदारी संस्था / कंपन्या / संस्था यांना दिलेल्या कर्जांना अथवा त्यांची जामीनकी असणाऱ्या कर्जांना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय ही सवलत देता येणार नाही

• संचालकांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना दिलेल्या कर्जासाठी अथवा ते जामीनदार असलेल्या कर्जे

• पगारदारांच्या मालकांशी जर पगारकपातीचा करार झाला असेल तर अशा पगारदारांना दिलेल्या खावटी कर्ज

• अपवादात्मक परिस्थितीत एखादी पगारदार कर्मचाऱ्यांची कंपनी आस्थापना जर बंद झाली असेल अथवा कर्मचारी कपात योजनेनुसार जर कर्जदार / जामीनदार यांची नोकरी संपुष्टात आली असेल तर अशा पगारदारांच्या कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू होईल

• पगारदार कर्मचारी (कर्जदार) मृत झाला असेल, तर अशा पगारदार कर्ज प्रकरणांना देखील सदर योजना लागू राहील