मुंबई - औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राची (एसईझेड) संकल्पना मांडण्यात आली होती. हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि हजारो कोटींची रोजगारनिर्मिती यातून होईल असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. देशाच्या तुलनेत सर्वाधिक प्रस्ताव महाराष्ट्रात आले होते. पण, प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. राज्यातील मंजूर ६८ ‘एसईझेड’पैकी अवघे २५ कार्यान्वित आहेत. विशेष म्हणजे ‘एसईझेड’ रद्द केलेल्या प्रकल्पांची संपादित जमीन वापराविना पडून आहे. 

महाराष्ट्राने फेब्रुवारी २००६ पासून विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) धोरण स्वीकारले. ऑक्‍टोबर २०१६ पर्यंत राज्यात २४३ विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. ३१ ऑक्‍टोबर २०१६ पर्यंत ७२ विशेष आर्थिक क्षेत्रांची अधिसूचना रद्द झाली किंवा मागे घेण्यात आली आहे. तीन हजार ५९ हेक्‍टर क्षेत्रावर ३२ हजार २५५ कोटी गुंतवणुकीची २५ विशेष आर्थिक क्षेत्रे कार्यान्वित असून, त्यातून सुमारे ३.६० लाख रोजगारनिर्मिती झाल्याची माहिती उद्योग संचालनालयातील सूत्रांनी दिली. 

‘एसईझेड’ अधिसूचना रद्द करण्यात आल्यानंतर त्या जमिनीचा वापर करण्यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासंबंधीचे धोरण ठरवण्यात आले असले, तरी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या सहा हजार ५७० हेक्‍टर क्षेत्रांपैकी तीन हजार ५९ हेक्‍टर जमीन विनावापर पडून आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ६८ मंजूर प्रकल्पांपैकी ५१ प्रकल्प अधिसूचित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २५ प्रकल्प कार्यान्वित असून यात कोकण सहा, पुणे १४, औरंगाबाद तीन, तर नागपुरात दोन  प्रकल्पांचा समावेश आहे.