महाविकास आघाडीचा निर्धार

मुंबई - केंद्र सरकारने नुकताच मंजूर केलेला नागरिकत्व कायदा तसेच प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर) याबाबत समन्वय समितीमध्ये चर्चा करूनच भूमिका घेतली जाईल, असा निर्धार आज महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी केला.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत हेदेखील उपस्थित होते. शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या समन्वय समितीत चर्चा करूनच या कायद्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका निश्‍चित करण्याबाबत वरिष्ठ नेत्यांमध्ये मतैक्य झाले.

पवार नाराज
शरद पवार आज दुपारी चारच्या सुमारास ‘वर्षा’ बंगल्यावर दाखल झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणेच सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती. मोदीभेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ठाकरे यांनी नागरिकत्व कायद्याबाबत अनुकूल भूमिका घेतली होती. यामुळे महाआघाडीतच या कायद्यावरून मतभेद असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आज ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत तिन्ही मुद्द्यांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ आणि ‘एनपीआर’बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या विधानावरून शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर असताना नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्द्यावर तिन्ही पक्षांचे एकमत असावे, अशी भूमिका पवार यांनी या बैठकीत मांडली.

उद्धव म्हणाले...
‘सीएए’ आणि ‘एनपीआर’बाबत उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल पवार यांनी नाराजी व्यक्‍त केल्यानंतर ठाकरे म्हणाले, ‘‘नागरिकत्व कायद्याला मी समर्थन दिले असले तरी त्यात कोणत्याही जाती-धर्माचा समूह भरडला जाणार असेल तर विरोध केला जाईल. ‘एनआरसी’ला तर पहिल्यापासूनच विरोध आहे. तसेच, ‘एनपीआर’मध्ये नेमक्या कोणत्या बाबींचा समावेश असेल, यावर त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र, तरीदेखील ‘एनपीआर’बाबत शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र चर्चा करूनच राज्य सरकारची भूमिका ठरविण्यात येईल.’’ 

भाजप कोंडी करणार
दरम्यान, राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला येत्या सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर तसेच कोरेगाव भीमा प्रकरणात महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची वेगळी मते असली; तरी समन्वय समितीत त्यावर चर्चा करण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले. विधिमंडळ अधिवेशनात या विषयावर सरकारची कोंडी करण्याचा भाजप प्रयत्न करेल. मात्र, तिन्ही पक्षांनी या मुद्द्यावर एकत्र भूमिका ठरविण्यावर आजच्या बैठकीत एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले.

कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा समांतर तपास
दुसरीकडे कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदेच्या तपासावरूनही महाविकास आघाडीमध्ये मतमतांतरे आहेत. या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यात आला आहे. मात्र, हा तपास राज्यातील विशेष तपास पथकाद्वारे व्हावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादीची आहे. त्यामुळे या भेटीत यावरही चर्चा झाली. राज्य सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला असला, तरी राज्यानेही हा समांतर तपास करावा, असे या बैठकीत ठरल्याचे सांगण्यात आले.