मुंबई - आणीबाणीच्या निर्णयाला विरोध करताना ज्यांनी तुरुंगवास भोगला, त्यांना फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या पेन्शन योजनेला लगाम लावण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून घेतला जाणार आहे. जानेवारी 2018 पासून राज्यातील 3267 जणांना या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आला असून, त्यासाठी तब्बल 29 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. ही योजनाच गैर असल्याने ती बंद करावी, अशी मागणी मंत्री नितीन राऊत यांनी सुरुवातीलाच केली होती, तर विधी व न्याय विभागानेदेखील या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप घेत ताशेरे ओढले होते. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतीय जनता पक्षाने आणीबाणीबाबत देशभरात ठोस भूमिका घेतली होती. तत्कालीन सरकारचा आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय हा कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यातील संघर्षाचा विषय बनला होता. मध्य प्रदेशमधील तत्कालीन भाजप सरकारने आणीबाणीतल्या बंदीवानांना पेन्शन योजना लागू केली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील ही योजना लागू करण्यात आली. ही योजना प्रत्यक्षात जुलै 2018 मध्ये जाहीर केलेली असली तरी, लाभार्थ्यांना जानेवारी 2018 पासूनच पेन्शन देण्यात आली होती. ज्या बंदीवानाने एक महिन्याचा तुरुंगवास भोगला, त्यांना दरमहा दहा हजार रुपयांची पेन्शन देण्यात येते, तर ज्यांनी एक महिन्यांपेक्षा कमी तुरुंगवास भोगला, त्यांना दरमहा 5 हजार रुपये देण्यात येतात. यासाठीचे निकष वादग्रस्त असतानाही तत्कालीन सरकारने ही योजना रेटल्याने प्रशासनात नाराजी होती. 

वित्त विभागाचे ताशेरे 
केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅंपवर तुरुंगवास भोगल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले तरी त्यांना पेन्शन लागू करावी, अशी अट असल्याने ही योजना वादात सापडणार, असे सांगण्यात आले होते. 

आतापर्यंत राज्यातील 3 हजार 267 जणांना या योजनेतून पेन्शनचा लाभ मिळत असून, सुमारे 1200 जणांचे अर्ज लाभार्थी होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

विधी व न्याय विभाग, वित्त विभागाने या योजनेवर आक्षेप घेतले होते. ही योजना व्यवहार्य नसल्याचे ताशेरेही ओढण्यात आले होते.