महिला, बालके आणि इतर सामाजिक सुधारणांमध्ये महाविकास आघाडीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात नव्याने कोणत्याही योजनेची घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र महिला व बालकांसाठी अर्थसंकल्पात कशाप्रकारची तरतूद करण्यात आलेली आहे, याबाबतचे पहिले ‘जेंडर बजेट’ अधिवेशनात स्वतंत्र सादर केले जाणार आहे, तर तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची प्रमुख घोषणा या वेळी करण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीची घोषणाही करण्यात आली आहे.   
महिला व बालकल्याण विभागासाठी २ हजार ११० कोटींची, सामाजिक न्याय विभागासाठी ९ हजार ६६८ कोटींची, आदिवासी विभागासाठी ८ हजार ८५४ कोटींची, तर अल्पसंख्याक विभागासाठी ५५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील महिला बचत गटांना गतिमान करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची खरेदी महिला बचत गटांकडून करण्यात येणार आहे. महिला आयोगाचे कार्यालय प्रत्येक विभागीय आयुक्‍त स्तरावर स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात एक महिला पोलिस ठाणे स्थापन केले जाणार आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारींचा तपास करण्यासंदर्भात ‘विशेष तपास पथक’ निर्माण केले जाणार आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी महिला शासकीय अभियोक्‍ताची नियुक्‍ती केली जाणार आहे.