पुणे - पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी खात्यांतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०१६ मध्ये घेतलेल्या परीक्षेत खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्ता सिद्ध करणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिले आहेत. ‘मॅट’चे अध्यक्ष ए. एच. जोशी आणि सदस्य पी. एन. दीक्षित यांनी हा निकाल दिला आहे. निवडीसाठी पुरेसे गुण मिळूनही डावललेल्या उमेदवारांना या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे. 

एमसीएससीने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही २०१६ मध्ये घेतलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेत मागासवर्गीय उमेदवारांना नियुक्ती नाकारली होती. या विरोधात मे २०१७ मध्ये सचिन चौधरी, विनोद वायंगणकर, शंकर कुंभार आणि इतरांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांसह १४ जणांविरोधात मुंबई मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी आरक्षित जागा नसताना त्यांनी परीक्षा शुल्क, वयाची सवलत घेतली. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्ता सिद्ध केली तर त्यांना नियुक्ती देणे बंधनकारक असल्याचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. याबाबत प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने १२ जून २०१८ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत हा निकाल कायम ठेवला आहे. 

राज्य सरकारने मागासवर्गीय उमेदवारांना वयाची सवलत देऊन गुणवत्तेच्या आधारावर त्यांना खुल्या प्रवर्गातून निवडण्याचे धोरण असल्याचे शपथपत्र मॅटमध्ये दिले होते. मात्र, एमपीएससीने न्यायालयाचे निर्देश न पाळता २०१६ मध्ये घेतलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेत मागासवर्गीय उमेदवारांना नियुक्ती नाकारली होती. या विरोधात मे २०१७ मध्ये याचिकाकर्त्यांनी ॲड. एस. बी. तळेकर, ॲड. अभिजित देसाई, ॲड. किशोर जगदाळे, ॲड. श्रीकांत पाटील आणि ॲड. अर्जुन पवार यांच्यामार्फत ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर नियुक्ती डावललेल्या उमेदवारांना दिलासा दिला.

आरक्षणात हस्तक्षेप नको
आरक्षणाचा विषय हा न्यायालय व सरकारच्या कक्षेतील आहे. त्यामध्ये एमपीएससीने हस्तक्षेप करू नये. त्यांनी फक्त गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांची निवड करून शासनाला शिफारस करावी, असे ‘मॅट’ने दिलेल्या निकालात नमूद आहे. ‘मॅट’च्या या निकालाचा काही उमेदवारांना फायदा होणार आहे, असा विश्‍वास याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला.