राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही शेतकरी आंदोलनाचा अंशत: विजय आहे. या कर्जमाफीमुळे खूप मोठा दिलासा मिळेल, हा सरकारचा दावा शेतकरी आणि सुकाणू समितीला मान्य नसल्याने उद्या (रविवारी) सुकाणू समितीच्या सर्व शेतकरी संघटना एकत्र येऊन या कर्जमाफीचे विश्‍लेषण करणार आहेत. 

त्यानंतर शेतकरी आंदोलनाच्या लढ्याची काय दिशा असेल याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सुकाणू समितीचे समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी दिली. 

कर्जमाफीसाठी दीड लाखाची मर्यादा लादल्याने थकीत कर्जदाराला दिलासा मिळणार नाही. पुनर्गठनामुळे आणि सातत्याच्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची कर्ज मोठ्या प्रमाणात थकली आहेत. त्यांना केवळ दीड लाख रुपये कर्जमाफीने दिलासा मिळणार नाही. बिगर थकीत कर्जदारांना २५ टक्‍के किंवा २५ हजारांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. बिगर थकीत कर्जदारांवर हा अन्याय आहे. या कर्जमाफीमध्ये केवळ पीककर्जाचा विचार केला आहे, मात्र त्याव्यतिरिक्‍त शेतीआधारित उद्योग, सिंचन, पॉलीहाउस या उपक्रमांसाठी घेतलेल्या कर्जाचा विचार झालेला नसल्याने सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप डॉ. नवले यांनी केला.

कर्जमाफीच्या निर्णयाने आम्ही समाधानी नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ९० टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार, हे खोटे असून शेतकऱ्यांना गाजर दाखवले जात आहे. कर्जमुक्ती समाधानकारक नाही. तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांना नको.
- रघुनाथदादा पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते

आमची मूळ मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार केला नाही, तर २६ जुलैनंतर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल. 
- खासदार, राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते