ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाने अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. (OBC Political Reservation News Updates)

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारला धक्का मानला जात होता. मात्र, यानंतर पुन्हा हे प्रकरण न्यायालयात लावून धरण्यात आलं. सध्या ओबीसी आरक्षण नसलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. (Supreme Court on OBC Reservation) परंतू, आरक्षण मिळाल्यानंतरच निवडणुका घेण्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकही ठाम आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवत मागासवर्गीय आयोगाच्या गोटात चेंडू टाकला होता. आयोगाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण लागू करण्यात यावं, असा युक्तीवाद झाला. उद्या (8 फेब्रुवारी) कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे.आरक्षणाशी निगडीत इप्मेरिकल डेटा आयोगाने तयार केला असून तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. (OBC Reservation)

राज्य सरकारनं सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज (OBC Community) 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.