कृषी, नगरविकास, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकामवर मेहेरनजर 
मुंबई - दुष्काळदाहाने महाराष्ट्र होरपळत असताना आज सादर झालेल्या अतिरिक्‍त अर्थसंकल्पात मात्र वंचित, उपेक्षित बहुजनांचे आर्थिक उन्नतीच्या दिशेने ‘चांगभलं’ करत राज्य सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘मतपेरणी’ची सुरवात केली. व्यक्तिगत लाभार्थ्यांवर सर्वाधिक भर देत घोषणा व सवलतींची बरसात अर्थसंकल्पात केली आहे, तर आरक्षणाच्या संघर्षात सरकारचे संरक्षण होईल, या हेतूने धनगर, अल्पसंख्याक व बारा बलुतेदारांसाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे. 

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज युती सरकारच्या सत्तेतला अखेरचा अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर केला. तब्बल २० हजार २९३ कोटी रुपये तुटीचा हा अर्थसंकल्प असला तरी, आगामी विधानसभांत विविध समाजातील वंचित-उपेक्षित व बहुजन समाजाला ‘सरकार आपल्या दारी’ असा संदेश देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला आहे. 

लोकसभेतल्या भव्यदिव्य यशानंतर आगामी विधानसभेतही युतीचा झेंडा फडकत राहील, यासाठीच्या घोषणा व योजना या अर्थसंकल्पात असतील, असे मानले जात होते. त्याच धर्तीवर अर्थमंत्र्यांनी विविध सामाजिक समीकरणांची जोडणी करत आर्थिक सवलती व घोषणांचा वर्षाव केला. तरीही शहरी मतदारांना सर्वाधिक खूष करणारा हा अर्थसंकल्प असून, नगरविकास विभागासाठी सर्वाधिक ३५ हजार ७९१ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

राज्याची महसुली तूट वाढत असली तरी आगामी काळात त्यात सुधारणा होऊन शिलकीचा अर्थसंकल्प होईल, असा आशावाददेखील अर्थमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्‍त केला.

विरोधकांचा बहिष्कार
अर्थसंकल्प सुरू असतानाच राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प फुटला असल्याचा आक्षेप घेत तो रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ओबीसी समाजाच्या हिताचा अर्थसंकल्प मांडत असल्यानेच विरोधकांचा संताप सुरू असल्याचा टोला अर्थमंत्र्यांनी लगावला. यामुळे विरोधकांनी अर्थसंकल्पी भाषणावरच बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. 

कृषीसाठी ‘बरसात’
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा उल्लेख करत सादरीकरणास सुरवात करत नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी ६ हजार ४१० कोटींची तरतूद केली. राज्यात शाश्‍वत विकासासाठी जलसिंचन प्रकल्पांना सरकाने प्राधान्यक्रम दिला असून, १२ हजार ५९७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. यामध्ये, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील २६ प्रकल्पांचा समावेश असून, डिसेंबर २०२२ पर्यंत हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. महत्त्वाकांक्षी गोसी खुर्द प्रकल्पदेखील याचवेळी पूर्ण होईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. जलयुक्‍त शिवारसाठी यंदाच्या वर्षी ३१८२ कोटी, मागेल त्याला शेततळे १२५ कोटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्य अभिसरण आराखडा अंमलबजावणीसाठी ३०० कोटी, तर सूक्ष्म सिंचनाला ३८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषि विकास व जलसंधारणासाठीही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून, कृषी विकासाठी तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.