मुंबई - शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा झालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, अशा घोषणा देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी विधानभवन परिसर दणाणून सोडला.

आर्थिक पाहणी अहवालातले आकडे बोगस आहेत, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा हे सरकार आकडेवारी मांडण्यात धन्यता मानत आहे. ही आकडेवारीही बोगस असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर बसून राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला. त्यानंतर गारपिटीची नुकसानभरपाई दिलीच पाहिजे, सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशा घोषणाही या वेळी देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळ इतके महत्त्वाचे प्रश्न असताना सरकार वेगळ्याच गोष्टी समोर आणत असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. भीषण दुष्काळाने राज्य होरपळून निघाले आहे.

शेतकरी गंभीर संकटात आहे. म्हणून या मुक्या-बहिऱ्या सरकारला जागे करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करीत असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.  त्यानंतर प्रश्नोत्तराच्या तासात परभणीच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागात दरमाणशी पाणीवाटप प्रमाण बदलण्याचा निर्णय भविष्यात घेऊ, असे सांगितले.

नेत्यांचे बोल....
शेतकऱ्यांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प
भ्रमनिरास करणारा हा अर्थसंकल्प. सरसकट कर्जमाफीची, आर्थिक मदतीची गरज असताना सरकारने त्यांना वाऱ्यावर सोडले. हा अर्थसंकल्प नावीन्य नसलेला, जुन्याच योजनांची उजळणी करणारा आहे. पीकविमा योजनेत २२०० कोटी रुपये भरपाई दिल्याचे सांगणारे अर्थमंत्री विमा कंपन्यांनी ३३०० कोटी रुपयांचा नफा लुटून नेल्याचे लपवून ठेवत आहेत.  
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद

अपुरा अर्थसंकल्प
राज्य सरकारने सादर केलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प अपुरा आहे. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही क्षेत्राच्या बाबतीत गंभीरपणे तरतूद केलेली दिसत नाही. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्यावर नाखूष अशा क्षेत्रांना खूष करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलेला दिसतो.              
- जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री

शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प
शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारा व ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ओबीसी मुले-मुलींना सवलत तसेच इयत्ता पाचवी ते दहावीतील मागास मुलींना शिष्यवृत्ती योजना जाहीर करून शैक्षणिक विकास साधणारा व दुर्बल घटकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री.

अर्थसंकल्पात काहीच दम नाही
निवडणुकीला थोडेच दिवस बाकी आहेत. आचारसंहिताही थोड्या दिवसांत लागेल. यामुळे यातील किती घोषणा पूर्ण होतील, याबाबत साशंकता आहे. या अर्थसंकल्पात काहीच दम नाही.  या कालावधीत कामे झाली नाहीत आणि आता सहा महिन्यांत ही पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा करणेच व्यर्थ.
- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.