Maharashtra Cabinet Expansion : कधी होणार कधी होणार अशी चर्चा रंगलेली असताना अखेर पहिल्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळविस्तार 9 ऑगस्ट 2022 रोजी पार पडला. मात्र, आता शपथविधीनंतर अद्यापपर्यंत खाते वाटप झालेले नाही. त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असताना खाते वाटपाच घोडं नेमकं कशामुळे अडले आहे. याची महत्त्वाची दोन कारणं समोर आली आहेत.

खाते वाटपाला उशीर होण्यामागे शिंदे गट आणि भाजप या दोघांमध्येही ऊर्जा आणि उद्योग या दोन खात्यांवरून तिढा निर्माण झाला असल्याचे सांगितले जात असून, यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार होऊनही अद्यापपर्यंत खाते वाटप झालेले नाही. खाते वाट करताना शिंदे गट आणि भाजप दोघांनाही ऊर्जा आणि उद्योग ही दोन खाती हवी असून दोन्ही गट यासाठी आग्रही असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जोपर्यंत यावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत खातेवाटपाचा पेच कायम राहण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

महाजन म्हणतात 17 ऑगस्टपूर्वी खातेवाटप

मंत्रिमंडळाचा विस्तार नुकताच झाला असून, 17 ऑगस्टच्या अधिवेशनापूर्वी खाते वाटप होणार आहे. कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर गिरीश महाजन यांचे जळगाव येथे बोलत होते. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान न देण्यात आल्याने नाराज असलेल्या पंकजा मुंडेंबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, पंकजा मुंडेंना मोठं पद मिळेल, पक्षश्रेष्ठी विचार करतील असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मंत्रिमंडळ विस्ताराला नक्कीच उशीर झाला आहे. मात्र, आता खाते वाटपला उशीर होणार नाही. 17 ऑगस्टला अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी खाते वाटप होऊ शकते. कारण, अधिवेशनामध्ये मंत्र्यांना त्या विभागाशी संबंधित उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तरं देखील द्यावी लागणार आहे. तसेच त्याचा अभ्यासह करावा लागेल. त्यामुळे मला नाही वाटतं की खाते वाटपाला जास्त उशीर होईल. याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस लवकरच योग्य निर्णय घेतील असे महाजन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

असे असेल संभाव्य खाते वाटप

खाते वाटपाला विलंबाचे कारण समोर आलेली असताना दोन्ही गटातील नेत्यांना कोणतं खाते मिळू शकते याची संभव्या खाती समोर आली आहे. यामध्ये एकनाथ शिंदे - मुख्यमंत्री (नगरविकास), देवेंद्र फडणवीस (उपमुख्यमंत्री) गृह आणि अर्थ, राधाकृष्ण विखे पाटील - महसूल, सहकार, सुधीर मुनगंटीवार यांना ऊर्जा, वन, चंद्रकांत पाटील यांना सार्वजनिक बांधकाम, विजय कुमार गावित- आदिवासी विकास, गिरीश महाजन - जलसंपदा, गुलाबराव पाटील-पाणीपुरवठा, दादा भुसे- कृषी, संजय राठोड- ग्राम विकास, सुरेश खाडे - सामाजिक न्याय, संदीपान भुमरे- रोजगार हमी, उदय सामंत - उद्योग, तानाजी सावंत- उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री, रवींद्र चव्हाण- गृह निर्माण, अब्दुल सत्तार- अल्पसंख्यांक विकास, दीपक केसरकर- पर्यटन आणि पर्यावरण, अतुल सावे - आरोग्य, शंभूराज देसाई उत्पादन शुल्क तर मंगलप्रभात लोढा यांना विधी न्याय विभागाचा पदभार दिला जाऊ शकतो.